18 सप्टेंबरपासून दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारचं विशेष अधिवेशन सुरू होणार आहे.
या अधिवेशनात नेमकं काय होणार? याबद्दल देशभर वेगवेगळ्या चर्चा सुरु असतानाच केंद्र सरकारने या अधिवेशनात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा कायदा चर्चेला ठेवणार असल्याची घोषणा केलीय.
त्यामुळे आता देशातील निवडणुकांवर या नवीन कायद्याचा काय परिणाम होऊ शकतो? निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी करतात?
यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचं काय म्हणणं आहे आणि विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने 10 ऑगस्ट 2023 ला राज्यसभेत मांडलेलं 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक, 2023' हे नेमकं काय आहे? याचीच उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न.
वाद का निर्माण झाला होता? विरोधकांचं काय म्हणणं होतं?
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत मागील काही महिन्यांपासून वाद सुरु आहे.
2 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया रद्द केली होती. सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात कायदा बनवण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते.
जोपर्यंत कायदा बनत नाही तोपर्यंत देशाचे पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते किंवा सदनातील सगळ्यात मोठ्या पक्षाचे नेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीकडून केली जाईल असंही सुप्रीम कोर्ट म्हणालं होतं.
राज्यघटनेतील कलम 324 नुसार आजपर्यंत निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती होत होती.
मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणेची मागणी करणाऱ्या याचिका अनुप बर्नवाल, अश्विनी कुमार उपाध्याय, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ही एनजीओ आणि डॉ. जया ठाकूर यांनी दाखल केल्या होत्या.
या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता.
त्यानंतर केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात यासंदर्भातील विधेयक राज्यसभेत मांडलं. मात्र, आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या या समितीमधून सरन्यायाधिशांना वगळण्यात आलेलं होतं.
विरोधी पक्षांनी हे विधेयक असंवैधानिक असल्याची टीका केली होती.
निवडणूक आयोगाला पंतप्रधानांच्या 'हातचं बाहुलं' बनवण्यासाठी हे विधेयक आणल्याची टीका काँग्रेसने केली होती. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही या विधेयकावर टीका करत हा सुप्रीम कोर्टाचा अपमान असल्याचं म्हणलं होतं.
या विधेयकात नेमकं काय आहे?
निवडणूक आयोग (निवडणूक आयुक्तांच्या सेवेच्या अटी आणि व्यवहार) अधिनियम, 1991 हा कायदा रद्द करून हा नवीन कायदा बनवण्याची सरकारची योजना आहे.
घटनेच्या कलम 324 नुसार, निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि राष्ट्रपती ठरवतील तेवढे इतर निवडणूक आयुक्त (ECs) हे सदस्य असतात.
यामध्ये नवीन कायद्यात काहीही बदल करण्यात आलेला पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती ज्या उमेदवाराच्या नावाची शिफारस करेल त्या उमेदवाराची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून करण्यात येईल.
केंद्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकानुसार निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करत असताना एक निवड समिती बनवली जाईल.
या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे नेते आणि पंतप्रधान निवडतील ते केंद्रीय मंत्री असे तीन सदस्य असतील.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते नियुक्त केले गेले नसतील तर विरोधी पक्षात असणाऱ्या सगळ्यात मोठ्या राजकीय पक्षाचे सभागृह नेते या निवड समितीचे सदस्य असतील.
निवड समितीला उमेदवाराची निवड करण्यासाठी मदत करण्याकरता एक शोध समिती बनवली जाईल. या समितीचे अध्यक्ष केंद्रीय मुख्य सचिव असतील.
या समितीमध्ये एकूण पाच सदस्य असतील. केंद्र सरकारमध्ये सचिव पदावर किंवा त्यापेक्षा उच्चपदावर काम करणारे दोन अधिकारी या समितीचे सदस्य असतील. या अधिकाऱ्यांना निवडणुका हाताळण्याचा अनुभव आणि ज्ञान असणं आवश्यक आहे.
ही समिती मुख्य निवड समितीला आयुक्तांच्या नावाची शिफारस करेल.
मात्र शोध समितीने शिफारस केलेल्या नावांना सोडून निवड समिती इतरही नावांचा विचार यासाठी करू शकते, असं या नवीन कायद्यात सांगितलं गेलंय.
निवडणूक आयुक्त होण्यासाठीची पात्रता, पगार आणि इतर सुविधा काय असतात?
केंद्र सरकारमध्ये सचिव किंवा त्याच दर्जाच्या पदांवर काम केलेल्या व्यक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा इतर निवडणूक आयुक्त होण्यासाठी पात्र असतील. त्यांना निवडणूक व्यवस्थापन करण्याचा अनुभव मात्र असायला हवा.
निवडणूक आयुक्तांना मिळणारा पगार आणि इतर सुविधा यामध्ये देखील या विधेयकात बदल करण्यात आलाय.
1991 च्या कायद्यानुसार सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना मिळणाऱ्या पगाराएवढा पगार आणि इतर सुविधा निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आल्या होत्या.
मात्र आता केंद्रीय सचिवांना जेवढा पगार आणि इतर सुविधा मिळतात तेवढाच पगार निवडणूक आयुक्तांना देण्याची शिफारस या विधेयकामध्ये करण्यात आलीय.
कार्यकाळ आणि निवृत्ती
निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ आणि निवृत्तीच्या वयामध्ये कोणताही बदल केला गेलेला नाही. 1991 च्या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ हा सहा वर्षांचा असतो.
वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत त्यांना काम करता येते. सहा वर्षांच्या कार्यकाळादरम्यान जर ते 65 वर्षांचे झाले तर त्यांना निवृत्त व्हावं लागतं.
जर निवडणूक आयुक्तांनाच मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आलं असेल तर त्यांचा एकूण कार्यकाळ हा सहा वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.
नवीन कायद्यामध्ये यात कोणताही बदल केलेला नाहीये. मात्र, निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पुन्हा नियुक्त केलं जाऊ शकणार नाही.
निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे?
राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोगाची प्रक्रिया याआधी राबवली जात होती, नवीन कायद्यामध्ये देखील त्याच प्रक्रियेने हटवण्याची तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना ज्याप्रमाणे त्यांच्या पदावरून काढण्यात येतं त्याच पद्धतीने निवडणूक आयुक्तांनाही त्यांच्या पदावरून हटवण्यात येणार आहे.
आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींचा आदेश गरजेचा असतो. हा आदेश देशाच्या संसदेतील दोन्ही सभागृहांनी एकाच सत्रात पारित केलेल्या प्रस्तावावर आधारित असतो.
यासाठी दोन्ही सभागृहातील बहुमताने निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव पारित व्हायला हवा. या प्रस्तावावर मतदान होत असतांना दोन्ही सभागृहातील दोन तृतीयांश सदस्य सभागृहात उपस्थित असणे आवश्यक आहे.
इतर निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस अनिवार्य आहे. नवीन कायद्यात यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
1991 च्या कायद्यात अशी तरतूद आहे की मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सादर करू शकतात. नवीन विधेयकातही तशीच तरतूद आहे.
नवीन कायद्यातल्या नेमक्या कोणत्या तरतुदींवर टीका करण्यात आलीय?
निवडणूक आयुक्तांना मिळणारा पगार हा केंद्रीय सचिवांएवढा केला गेल्याने त्यांच्या पदाचं महत्व कमी करण्यात आल्याची टीका या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांनी केली आहे.
निवड समितीमध्ये पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांची नेमणूक असताना विरोधी पक्षनेत्यांचं मत विचारात न घेता सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीतील व्यक्तीला या पदावर बसवलं जाण्याची शक्यता असल्याचंही अनेकांचं मत आहे.
यामुळे निवडणूक निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहणार नाहीत असं विरोधक म्हणतायत.
नवीन कायद्यामध्ये केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शोधसमितीला केवळ नावापुरतं ठेवलं असल्याचंही बोललं जातंय.
कारण, नवीन विधेयकानुसार शोध समितीने केलेल्या शिफारशींच्या व्यतिरिक्त निवड समिती कुणाचीही नेमणूक करू शकते अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
जयराम रमेश यांनी एक्सवर म्हटलंय की, "विरोधी पक्षांच्या दबावामुळे केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशनाच्या सुरुवातीचा अजेंडा जाहीर केला असला तरीही अनेक स्फोटक विधेयकं शेवटी मांडण्याचा सरकारचा मनसुबा आहे.
इंडिया आघाडीतील पक्ष निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील 'कपटी' विधेयकाच्या विरोधात ठामपणे उभे आहेत हे मात्र नक्की."
