बिहारमधील गरीब कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला नितीश सरकार 2 लाख रुपये देणार आहे. या कुटुंबांची संख्या 94 लाख 33 हजार 312 आहे. त्यांची माहिती जातनिहाय जनगणनेदरम्यान संकलित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी या गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा विधानसभेत केली होती,
त्यानंतर मंगळवारी संध्याकाळी 16 जानेवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. गरीब कुटुंबातील सर्व घटकांना याचा फायदा होणार आहे. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. म्हणजेच पहिल्या हप्त्यात 25 टक्के, दुसऱ्या हप्त्यात 50 टक्के आणि तिसऱ्या हप्त्यात 25 टक्के रक्कम दिली जाईल.
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी विधानसभेत याची घोषणा केली होती. ते म्हणाले होते की, जातीवर आधारित गणनेत बिहारमध्ये सर्व वर्गांसह सुमारे 94 लाख गरीब कुटुंबे आढळून आली आहेत, त्या कुटुंबातील प्रत्येकी एका सदस्याला रोजगारासाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम हप्त्यात दिली जाईल. एवढेच नाही तर 63,850 बेघर आणि भूमिहीन कुटुंबांना जमीन खरेदीसाठी देण्यात येणारी 60 हजार रुपयांची मर्यादा 1 लाख रुपये करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.
याशिवाय या कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी 1 लाख 20 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. झोपड्यांमध्ये राहणार्‍या 39 लाख कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरेही दिली जातील, ज्यासाठी प्रति कुटुंब 1 लाख 20 हजार रुपये दिले जातील. शाश्वत उपजीविका योजनेअंतर्गत अत्यंत गरीब कुटुंबांना मदत करण्यासाठी आता 1 लाख रुपयांऐवजी 2 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अंदाजे 2 लाख 50 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याने 5 वर्षांत ती पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
