अमोल लंगर, श्रीकांत बंगाळे
"आमची ओळख फक्त 15 ऑगस्टपुरती. 16 ऑगस्टपासून तुम्ही ओळख देऊ शकत नाही, याची आम्हाला खात्री पटलीय. म्हणून मुलाखत देणं सोडून दिलं. कामगार आहोत. काम करावंच लागतं. पण सरकारनं लक्ष दिलं पाहिजे. थोडीफार मदत केली पाहिजे."
दैवशाला सूर्यवंशी यांचं हे म्हणणं आहे. त्या 1998 पासून उद्गीरच्या मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग केंद्रात काम करतात.
लातूर जिल्ह्यातल्या उद्गीरच्या या खादी ग्रामोद्योग केंद्रात गेल्या 6 दशकांपासून राष्ट्रध्वजासाठी लागणारा धागा विणून त्यासाठीचं कापड तयार केलं जातं.
पण, इथले कर्मचारी त्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पगारामुळे नाराज आहेत.
या केंद्रात आमची भेट उर्मिला मोरे यांच्याशी झाली. त्या वयाच्या 18 व्या वर्षांपासून या खादी केंद्रात काम करत आहेत.
पगाराविषयी त्या सांगतात, "मी जेव्हा इथं काम सुरू केलं, तेव्हा सुरुवातीला दीड हजार पगार पडत होता. आता 20 वर्षं झाले तरीही फक्त 3 ते 4 हजारच पगार पडते."
"देशाचा झेंडा तयार करतो याचा आम्हाला अभिमान आहे. आम्ही तयार केलेल्या कापडाचा झेंडा लाल किल्ल्यावर फडकतो याचा अभिमान वाटतो. पण जो पगार मिळतो त्यात आमचं घर चालत नाही," उर्मिला न थांबता त्यांचं वाक्य पूर्ण करतात.
उद्गीरच्या खादी केंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिवसाला 200 रुपये एवढी मजुरी मिळते.
दैवशाला सूर्यवंशीही इथे कामाला येतात. 15 ऑगस्ट हा एक दिवस सोडला तर नंतर कुणीही आमच्याकडे येत नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे.
आमच्याशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "राष्ट्रध्वजाचं कापड आम्ही अभिमानानं विणतो. नंतर काय आमचं? फक्त किल्ल्यावर झेंडा फडकतो याचा अभिमान वाटतो. हे दोन दिवस गेले की कुणी आमच्याकडे पाहतंही नाही. आमच्या पगारवाढीचा विचार केला जात नाही."
शेख अकबर शेख अहमद हे उद्गीर येथील खादी ग्रामोद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक आहेत.
महिला कामगारांच्या तुटपुंज्या पगाराविषयी विचारल्यावर ते सांगतात, "1967 पासून तिरंगा झेंड्याचं खादी कापड इथं तयार होतं. बाहेर मजुरी जास्त वाढल्यामुळे कामगार इथं थांबत नाही. प्रतिदिन 200 मजुरी मिळते. तरीही कामगार इथं तिरंगा झेंडा उत्पादनाचं काम करत आहेत."
खादी केंद्रातील कामगारांना पगार कमी असला तरी इतर सुविधा दिल्या जातात, असं मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समितीचे (नांदेड) सचिव ईश्वरराव भोसीकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
ते म्हणाले, "झेंड्यासाठीचं कापड तयार करणारे दीडशे ते दोनशे कामगार आहेत. ते वर्षभर काम करतात. 8 तास काम केलं तरी त्यांना 200 रुपये मिळतात. ते कामावर कधीही येऊ शकतात. घरची कामं करून ते इथलं कामं करतात. त्यांना इतर सवलतीही भरपूर मिळतात.
"त्यांनी आमच्याकडे तीन वर्षं पैसे जमा ठेवले तर तीन वर्षांनी आम्ही त्यांना दुप्पट पैसे देतो. त्यांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी, घर बांधणीसाठी आर्थिक मदत करतो. त्यांना शिष्यवृत्तीही देतो. या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवाढीसाठी सरकारकडे आम्ही सातत्यानं प्रयत्न करत आहोत."
'हर घर तिरंगा' मोहिमेविषयी आधी कळलं असतं तर...
केंद्र सरकारनं स्वातंत्र्यांच्या 75 व्या वर्षानिमित्त 'हर घर तिरंगा' ही मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत देशातल्या प्रत्येक घरावर 13 ते 15 ऑगस्ट या दिवशी तिरंगा फडकावण्याचं आवाहनं केंद्र सरकारनं केलं आहे.
उद्गीरच्या खादी केंद्रातील महिला कामगार मात्र सरकारच्या या मोहिमेविषयी आधी माहिती पडलं असतं तर आमचा फायदा झाला असता, असं म्हणतात.
"हर घर तिंरगा हे तुम्ही 6 महिन्याच्या आधीच आम्हाला सांगितलं असतं तर प्रत्येक घरावर आमचाच झेंडा फडकला असता. पॉलिस्टरचा फडकला नसता. सरकारच्या या मोहिमेविषयी आम्हाला चार दिवसांपूर्वीच माहिती पडलं. त्यामुळे आता हर घरी आमचा झेंडा फडकू शकत नाही.
"पॉलिस्टरचे झेंडे स्वस्त भेटतात. त्यामुळे तेच हर घरी फडकणार. आमचा झेंडा केवळ लाल किल्ला, सरकारी कार्यालयं आणि शाळांवरच फडकणार," दैवशाला सूर्यवंशी सांगतात.
मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समितीला दरवर्षी झेंडा निर्मितीतून जवळपास 60 ते 70 लाख रुपये उत्पन्न मिळतं. कधीकधी ते 1 कोटीपर्यंत जातं.
यंदा केंद्राने 24 ते 25 हजार झेंड्यांची निर्मिती केली आहे. त्यातून यंदा एप्रिल ते ऑगस्ट महिन्यात 1 कोटी 20 लाख रुपये उत्पन्न मिळालं आहे.
यापेक्षाही अधिक उत्पन्न मिळालं असतं, असं भोसीकर सांगतात.
"सरकारनं या मोहिमेचं व्यवस्थित नियोजन केलं असतं तर अधिक चांगलं झालं असतं. हीच गोष्ट आम्हाला आधी सांगितली असती तर आम्ही निश्चितच अधिक झेंड्यांची निर्मिती केली असती. कारण अजूनही लोक खादीचाच झेंडा घेण्याला प्राधान्य देतात."
ऐतिहासिक महत्त्व पण आजची अवस्था वाईट
उद्गीरच्या खादी ग्रामोद्योग केंद्राचं ऐतिहासिक महत्त्व आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी महात्मा गांधींनी वेगवेगळ्या ठिकाणी खादीची केंद्रं काढली.
मराठवाड्यात स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड येथे मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समितीची स्थापना करण्यात आली.
या समितीअंतर्गत उद्गीर, औसा, कंधार आणि अक्कलकोट या 4 विभागीय केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली.
देशाला अभिमान असलेल्या तिरंग्याचा धागा उद्गीरच्या केंद्रात विणला जातो. त्यासाठीचा कच्चा माल, कापूस कर्नाटकातल्या चित्रदुर्ग येथून आणला जातो.
उद्गीरअंतर्गत येणाऱ्या वेगवेगळ्या उपकेंद्रांवर सूतकताई केली जाते. त्यानंतर हे सूत डबल करून या केंद्रात कापड विणलं जातं आणि मग ते तिरंग्यासाठी वापरलं जातं.
आम्ही या खादी केंद्रावर पोहचलो तेव्हा इथं सूतकताईसाठी असलेल्या मशीन धूळखात अवस्थेत दिसून आल्या. एखादी मशीन बंद पडली तर तिला बघायला पाच-पाच दिवस कुणी येत नाही, त्यामुळे रोजगार बुडतो, अशी तक्रार महिला कामगारांनी केली.
खादी केंद्राच्या परिसरात गवत वाढलेलं दिसून आलं. या केंद्राची जी पत्रे आहेत, ती पावसाळ्यात गळतात असंही महिला कामगारांनी सांगितलं.
या खादी केंद्रात महिलांसाठी एक शौचालय आहे. पण तेही अस्वच्छ अशा अवस्थेत असल्याचं महिला कामगार सांगत होत्या.
खादीबद्दल जागरुकतेची गरज
उद्गीरचं हे केंद्र देशासाठी स्वाभिमानाचं ठिकाण आहे. याचं महत्त्व वाढवण्यासाठी स्थानिक पातळीपासून ते केंद्र सरकारच्या पातळीवर विशेष प्रयत्न करायला हवेत, असं मत सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या बोलण्यातून समोर येतं.
उद्गीर येथील सामाजिक कार्यकर्ते रंगा राचुरे यांच्या मते, "खादीविषयी गैरसमज निर्माण झाले आहेत. खादी परवडत नाही, ती महाग असते हा विचार रुढ झाला आहे. त्यामुळे लोक खादीकडे वळत नाही.
"खरं तर लोकांमध्ये खादीबद्दल जाणीव निर्माण करायला पाहिजे. कापसाचं पीक चालतं, मात्र कपडे खादीचे चालत नाही, असं करुन चालणार नाही. खादीविषयी जाणीव निर्माण झाली तर खादीचे कपडे असो की तिंरग्यासाठीचं कापड, या सगळ्यांना मागणी राहिल."
