वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत झाल्यानंतर आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ते राज्यसभेत मांडलं. भारतीय मुस्लिमांना घाबरण्याचं काहीही कारण नाही, असं शाह हे बिल सादर करताना म्हणाले.
लोकसभेत भाजपला बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक संमत करण्यात भाजपला फार अडचण आली नाही. मात्र राज्यसभेत या विधेयकावरून भाजपची खरी परीक्षा होणार आहे.
दुपारी 12 वाजता अमित शाह यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं. "तुम्हाला जे काही प्रश्न आहेत, त्यांची अत्यंत संयमाने उत्तरं मी देईन," असं त्यांनी इतर खासदारांना सांगितलं.
आज राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चेसाठी सहा तासांची मुदत देण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झालं तर विधेयकाचं रूपांतर कायद्यात होईल.
अमित शाह काय म्हणाले?
भारतीय जनता पार्टीने आपल्या जाहीरनाम्यात ही घोषणा केली होती. आम्ही लोकांना, जनतेला डोळ्यांपुढे ठेवलं आणि त्यांनी आम्हाला जनादेश दिला.
शेजारी राष्ट्रांमध्ये पीडित अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्यासाठी आम्ही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणू आणि त्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
आम्ही ईशान्य भारतातील सर्व लोकांच्या शंकेचं निरसन करण्याचा प्रयत्न करू. आम्ही पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की आम्ही ईशान्य भारतातील लोकांच्या भाषिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक संरक्षणासाठी कटिबद्ध आहोत.
ज्या तीन देशांच्या सीमा भारताला लागून आहेत - पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगाणिस्तान, त्या देशांमधले हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन आणि पारशी लोक भारतात कधीही आले असतील, त्यांना नागरिकत्व प्राप्त करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
भारतीय मुस्लीम सुरक्षित आहेत और नेहमी सुरक्षित राहणार.
