Marathi Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

भारतीय रेल्वेने तिकीट रद्द करण्याच्या नियमांमध्ये बदल केला, आता परतावा वेळेवर आधारित असेल

Ticket Refund Rule
दलालांकडून होणाऱ्या तिकीट काळ्या बाजाराला आळा घालण्यासाठी भारतीय रेल्वेने कन्फर्म तिकीट रद्द करण्याच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. नवीन नियमांनुसार, प्रवाशांना काही प्रकरणांमध्ये, विशेषतः शेवटच्या क्षणी बोर्डिंग स्टेशन बदलण्याच्या बाबतीत, अधिक लवचिकता मिळते.
 
तसेच परतावा आता ट्रेन सुटण्यापूर्वी शिल्लक असलेल्या वेळेवर आधारित असेल
सुधारित नियमांनुसार, तिकीट रद्द केल्यावर मिळणारा परतावा आता ट्रेन सुटण्यापूर्वी शिल्लक असलेल्या वेळेवर आधारित असेल. प्रवाशांना त्यांचे बोर्डिंग स्टेशन बदलण्याचा पर्यायही देण्यात आला आहे, ज्यामुळे अधिक लवचिकता मिळते. हे नवीन नियम १ एप्रिल ते १५ एप्रिल २०२६ दरम्यान टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातील.
 
रद्द करण्याचे नियम
नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या प्रवाशाने ट्रेन सुटण्याच्या ७२ तास आधी तिकीट रद्द केले, तर त्यांना जास्तीत जास्त परतावा मिळेल आणि फक्त एक निश्चित रद्दीकरण शुल्क कापले जाईल. सुटण्याच्या ७२ तास ते २४ तास आधी तिकीट रद्द केल्यास, भाड्याच्या २५ टक्के रक्कम (किमान शुल्कासह) कापली जाईल.
 
सुटण्याच्या २४ तास ते आठ तास आधी तिकीट रद्द केल्यास, भाड्याच्या ५० टक्के रक्कम कापली जाईल. तथापि, ट्रेन सुटण्याच्या आठ तासांपेक्षा कमी वेळ आधी तिकीट रद्द केल्यास, कोणताही परतावा दिला जाणार नाही.
 
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, काही दलाल गरजेपेक्षा जास्त तिकिटे बुक करून, ट्रेन सुटण्यापूर्वी न विकलेली तिकिटे रद्द करत असत आणि अशा प्रकारे जास्त परतावा मिळवत असत. नवीन नियमांमुळे अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यास मदत होईल.
याव्यतिरिक्त, रेल्वेने प्रवाशांना ट्रेन सुटण्याच्या नियोजित वेळेच्या ३० मिनिटे आधीपर्यंत आपले बोर्डिंग स्टेशन बदलण्याची परवानगी दिली आहे. याचा विशेषतः अनेक रेल्वे स्थानके असलेल्या मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या प्रवाशांना फायदा होईल. सध्या, बोर्डिंग स्टेशन बदलण्याचा पर्याय केवळ चार्ट तयार होईपर्यंतच उपलब्ध आहे, परंतु नवीन नियमांमुळे प्रवाशांना अधिक लवचिकता मिळेल.
Edited By- Dhanashri Naik

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

ठाणे परिवहन विभागाने ७९१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला