रेल्वेवरील संसदीय समितीने महसूल वाढवण्यासाठी रस्ते वाहतुकीशी स्पर्धा करण्यासाठी कोच आणि मालगाड्यांवर जाहिरात, मालगाडीच्या दरांचा वार्षिक आढावा आणि साधे भाडे देण्याची शिफारस केली आहे.
रेल्वेच्या डब्यांवरही जाहिराती दिसतील
येत्या काळात, भारतीय रेल्वेचे डबे देखील जाहिरातींनी भरलेले असतील. कंपन्या राजधानी, शताब्दी आणि प्रीमियम गाड्या तसेच मालगाडीच्या डब्यांवर जाहिरात करू शकतील. आंध्र प्रदेशचे भाजप खासदार सीएम रमेश यांच्या अध्यक्षतेखालील रेल्वेवरील संसदीय स्थायी समितीने शिफारस केली आहे की रेल्वे मंत्रालयाने भाड्यांव्यतिरिक्त महसूल वाढवण्यासाठी इतर उपायांवर लक्ष केंद्रित करावे. समितीने मंगळवारी म्हटले आहे की रेल्वे मंत्रालयाने दरवर्षी मालगाडीच्या दरांचा सखोल आढावा घ्यावा. शिवाय, रस्ते आणि वाहतुकीच्या इतर पद्धतींशी स्पर्धा करण्यासाठी भाडे सोपे आणि वाजवी केले पाहिजे.
स्थायी समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की समितीला असेही आढळून आले की मालगाडीचे दर शेवटचे २०१८ मध्ये सुधारित करण्यात आले होते आणि तेव्हापासून ते तसेच आहे. तथापि, मंत्रालयाचे हे पाऊल मालवाहतूक वाढवण्यासाठी, आर्थिक दबाव व्यवस्थापित करण्यासाठी, भाडे स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी आणि सध्याच्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी एक धोरण प्रतिबिंबित करते. समितीने शिफारस केली की रेल्वे मंत्रालयाने मालवाहतुकीचा प्रकार, सध्याची बाजारपेठेतील मागणी आणि ऑपरेटिंग खर्च लक्षात घेऊन दरवर्षी मालवाहतुकीचे दर पुनरावलोकन करावेत. समितीचा असा विश्वास आहे की अशा नियमित पुनरावलोकनांमुळे रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत रेल्वेची स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होईल.
समितीने अशीही शिफारस केली की रेल्वे मंत्रालयाने भाड्यांव्यतिरिक्त महसूल वाढवण्याचे नवीन मार्ग शोधावेत. समितीने रेल्वे डबे आणि मालवाहू वॅगन्सवरील जाहिराती महसूल वाढवण्याचा एक सोपा आणि उपयुक्त मार्ग असल्याचे वर्णन केले. या सूचनेचा गांभीर्याने विचार करावा अशी विनंती केली.
Edited By- Dhanashri Naik
