हिमाचल प्रदेशातील राज्यसभेच्या एका जागेसाठी झालेल्या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग झाल्यामुळे काँग्रेसचे उमेदवार अभिषेक मनु सिंघवी यांचा बुधवारी ( 28 फेब्रुवारी रोजी) पराभव झाला. काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी भाजपचे उमेदवार हर्ष महाजन यांना मतं दिल्यामुळे भाजपचा विजय झाला. आज ( 29 फेब्रुवारी) या सहा आमदारांना हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबित केले आहे. पण या सगळ्या राजकीय गोंधळात काँग्रेससमोर राज्यातील सरकार वाचवण्याचं आव्हान उभं राहिलं आहे.
क्रॉस व्होटिंग कसं झालं?
तर हिमाचल विधानसभेत एकूण 68 जागा असून काँग्रेसकडे 40, भाजप 25 तर इतर उमेदवारांकडे 3 जागा आहेत. थोडक्यात काँग्रेसला सभागृहात स्पष्ट बहुमत आहे. मात्र काँग्रेसच्या 6 आमदारांनी बंडखोरी करत भाजपचे उमेदवार हर्ष महाजन यांना मतं दिली. त्यामुळे काँग्रेसचे उमेदवार अभिषेक मनु सिंघवी यांना 34 मतं मिळाली. तर काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी आणि तीन अपक्षांनी भाजपच्या बाजूने क्रॉस व्होट केलं. याचा परिणाम भाजपच्या हर्ष महाजन यांनाही 34 मतं मिळाली. त्यानंतर सोडतीद्वारे (लॉटरी) महाजन यांना विजयी घोषित करण्यात आलं.
हिमाचल प्रदेशात काँग्रेससाठी कठीण काळ?
यावर हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू म्हणाले की, "एका षड्यंत्राद्वारे सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता जो आज अयशस्वी झाला आहे. आगामी काळात सरकार पाडण्याच्या कटात सहभागी असलेल्यांचा पर्दाफाश करू. हे सरकार पाच वर्ष टिकेल हे नक्की." पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली जाईल, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. त्यानंतर गुरुवारी या आमदारांवर कारवाई करत त्यांचे निलंबन झाले. दरम्यान, निरीक्षक डी.के. शिवकुमार आणि भूपेंद्र सिंह हुडा हे काँग्रेसच्या सर्व आमदारांशी बोलण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी शिमला येथे पोहोचले. त्याचवेळी काँग्रेसच्या सहा बंडखोर आमदारांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आपण भाजपसोबत असल्याचं सांगितलंय. 68 सदस्यांच्या हिमाचल प्रदे विधानसभेत सरकार स्थापनेची मॅजिक फिगर आहे 35. निवडणूक निकालानुसार भाजपला विधानसभेत 34 आमदारांचा पाठिंबा आहे. हर्ष महाजन यांच्या बाजूने मतदान करणारे सहा बंडखोर काँग्रेस आमदार आणि तीन अपक्ष भाजपमध्ये सामील झाल्यास, भाजप विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सुखविंदर सिंग सुक्खू सरकारला आव्हान देऊन विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास सांगू शकते.
मुख्यमंत्री सुक्खू अंतर्गत राजकारणात अडकलेत का?
एनएसयुआय आणि युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून हिमाचल काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि नंतर मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचलेले सुखविंदर सिंग सुक्खू हे सहा वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरभद्र सिंह यांचे विरोधक म्हणून पाहिले जातात. बसचालकाचा मुलगा ते मुख्यमंत्रिपद असा सुक्खू यांचा प्रवास आहे. पण सध्या त्यांच्यामुळे राज्यातील अनेक काँग्रेस नेते अस्वस्थ असल्याचं म्हटलं जातं. हिमाचलमध्ये पसरलेली ही राजकीय अनागोंदी काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणाचा परिणाम असल्याचे विश्लेषकांचं मत आहे. ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार म्हणतात, "गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील आमदारांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा उघडपणे होत आहे. काँग्रेसने ही गोष्ट ऐकून घेण्यात हलकेपणा केल्याने 40 पैकी सहा आमदारांनी लगेच बंडखोरी केली आणि आतापर्यंत त्यांच्यासोबत असलेले तीन अपक्षही निघून गेले. भाजपचे हर्ष महाजन 25 आमदार असूनही राज्यसभेवर गेले."
दुर्लक्ष केल्याने आमदार संतापले का?
राजकीय विश्लेषक डॉ. आशिष नड्डा यांच्या मते प्रशासक म्हणून सुक्खू यांची कार्यशैली कठोर आहे आणि हेच सध्याच्या राजकीय संकटाचं कारण असू शकतं. आशिष नड्डा म्हणतात, "नरेंद्र मोदी ज्या पद्धतीने केंद्रात सत्तेचे केंद्रीकरण करून सरकार चालवतात, तेच मॉडेल सुक्खू राज्यात राबवत होते. सरकारशी संबंधित प्रत्येक छोटे-मोठे निर्णय ते स्वत: घेत होते. अशा परिस्थितीत सरकारमध्ये आपलं ऐकलं जात नाही असं मंत्री आणि आमदारांना वाटत होतं." त्याचवेळी ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार सांगतात, माजी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांच्यात आणि काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वात मतभेद आहेत. त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचं चित्र आहे. हेमंत कुमार सांगतात, "खरं तर हा चेक-मेटचा खेळ आहे जो हिमाचलमध्ये अनेक दशकांपासून सुरू आहे. काँग्रेसमध्ये वीरभद्र सिंह हे एकमेव नेते आहेत. पक्षातील कोणीही त्यांचं वाकडं करू शकलेलं नाही. त्यानंतर पक्ष नेतृत्वाने सुखविंदर सिंग सुक्खू यांच्याकडे संघटनेची जबाबदारी दिली. त्यावेळीही वातावरण फारसं चांगलं नव्हतं." वीरभद्र सिंह यांचा मुलगा विक्रमादित्य सिंह यांनीही बुधवारी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त करत आपल्याकडे दुर्लक्ष करून राजकीयदृष्ट्या कमकुवत केल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसचे सहा आमदार बंडखोर झाले आहेत. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, किमान एक तृतीयांश सदस्यांनी दुसऱ्या पक्षात जाणं बंधनकारक आहे. अशा परिस्थितीत हिमाचलमध्ये काँग्रेस फोडण्यासाठी किमान 14 आमदारांची गरज भासणार आहे. मात्र, पक्षांतर बंदी कायदा असतानाही आमदारांनी बाजू बदलली आणि सरकारं पडल्याचा इतिहास आहे. काँग्रेसने गेल्या पाच वर्षांत अनेक राज्यांत सरकारं गमावली आहेत. मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसची सरकारं पाडून भाजपने सत्ता मिळवली आहे.
Published By- Dhanashri Naik
