मोदी सरकार माहितीच्या अधिकाराचा कायदा कमकुवत करू पाहत आहे का?

उमंग पोद्दार

भारतीयांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेच्या सुरक्षेसाठी आणलेला नवा कायदा सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणेल. मात्र यामुळे आणखी एक महत्त्वाचा कायदा मोडीत निघणार असल्याची चिंता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

2023 चा ऑगस्ट उजाडेपर्यंत भारतात वैयक्तिक माहिती कशी गोळा करावी, संग्रहित करावी आणि त्यावर प्रक्रिया कशी करावी याबद्दल कोणताही कायदा नव्हता. संसदेने 9 ऑगस्टला मंजूर केलेल्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाने ही कमतरता भरून निघाली आहे.

पण तरीही तज्ज्ञ गोपनीयतेबाबत चिंतित आहेत. त्यांच्या मते, हा कायदा लोकांना त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यापासून संरक्षण देतो आणि शिवाय यामुळे केंद्र सरकारला अमर्याद अधिकार मिळाले आहेत.

माहिती अधिकार कायद्यातील (आरटीआय) बदल ही या कायद्यावर होत असलेली टीका आहे. अनेक वर्षांच्या आंदोलनानंतर 2005 मध्ये हा कायदा आणण्यात आला. याद्वारे लाखो नागरिकांना सरकारी विभाग आणि कार्यालयांमधून माहिती आणि उत्तरे मिळू लागली

मात्र, नव्या कायद्यात माहिती अधिकार कायद्यातील एका तरतुदीत बदल करण्यात आला आहे. यात वैयक्तिक माहिती उघड करता येणार नाही असा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या बहुतांश माहितीवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

माहिती अधिकारासाठीच्या राष्ट्रीय मोहिमेच्या सह-संयोजक अंजली भारद्वाज म्हणाल्या, "सरकारांना जबाबदार धरण्यासाठी, भ्रष्टाचाराशी लढा देण्यासाठी, लोक आरटीआय कायद्याचा वापर करत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीत वैयक्तिक माहितीची जोड महत्वाची आहे."

सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनीही नवा बदल आरटीआयला पूर्णपणे अमान्य असल्याची टिप्पणी केली.

आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी कधीच पूर्णपणे झालेली नाही. अधिकारी अनेक कारणांमुळे माहिती नाकारतात. दुसरीकडे, सरकारही हा कायदा सौम्य कसा करता येईल यासाठी प्रयत्न करत आहे. पण माहिती अधिकार कार्यकर्ते चिंतित आहेत की नवीन सुधारणांमुळे माहिती मिळणे जवळजवळ अशक्य होईल.

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा काय सांगतो ?

घटनादत्त किंवा वेळोवेळी संमत झालेल्या विविध कायद्यां अंतर्गत स्थापन झालेल्या अनेक संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतात. शिवाय सरकारकडून थेट आर्थिक मदत मिळवणाऱ्या सर्व संस्था या कायद्यांतर्गत येतात.

नागरिकांनी माहिती मागितल्यावर ती माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असं हा कायदा सांगतो. पण राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधित माहिती याला अपवाद आहे.

या कायद्यात काही वादग्रस्त तरतुदीही आहेत. जसं की ही माहिती लोकांशी संबंधित नसल्यास किंवा वैयक्तिक माहिती असल्यास अधिकारी माहिती देण्याची मागणी फेटाळू शकतात. माहिती सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक नाही असं वाटत असेल तरी अधिकाऱ्यांकडून विनंती नाकारली जाऊ शकते.

गोपनीयता कायद्यासाठी 2012 मध्ये न्यायमूर्ती ए पी शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, आरटीआय अंतर्गत मागितलेल्या माहितीमुळे व्यक्तींच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये.

नवीन कायद्यात काय बदल केले आहेत?

नवीन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलात नेमकी हीच तरतूद लागू करण्यात आली आहे. म्हणजे जर एखाद्या व्यक्तीने माहिती अधिकाराच्या कायद्यात जर एखादी माहिती मागवली असेल आणि सरकारला ती वैयक्तिक माहिती किंवा व्यक्तीच्या ओळखीशी संबंधित माहिती वाटत असेल तर सरकार ही विनंती नाकारू शकते.

माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी सांगतात की, आतापर्यंत लोकांशी संबंधित वैयक्तिक माहिती मिळवण्याचीही तरतूद होती.

कायद्याची अंमलबजावणी सुलभपणे व्हावी यासाठी विधिमंडळाला दिलेली सर्व माहिती जनतेला उपलब्ध करून द्यावी, अशी तरतूद होती.

परंतु गांधी सांगतात त्याप्रमाणे, एखाद्या व्यक्तीची ओळख उघड होईल अशी कोणतीही माहिती सरकार आता नाकारू शकते.

आणि डेटा संरक्षण कायद्याचे पालन न केल्यास 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. परिणामी अधिकारी वैयक्तिक माहिती देण्यासंबंधी टाळाटाळ करतील.

आणि गांधी विचारतात की, "दंड जरी कमी केला तरी कोणता अधिकारी हा धोका पत्करेल?"

यावर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेबाबत दिलेल्या निकालाचा विचार करून हा नवीन कायदा आणण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्याच्या कायद्याचा आरटीआयवर फारसा परिणाम होणार नाही असं वैष्णव यांचं म्हणणं आहे.

याचा काय परिणाम होईल?

सध्याच्या कायद्यात भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची आणि माहितीचा मूलभूत अधिकार काढून घेण्याची क्षमता आहे, असं माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

भारद्वाज सांगतात, "उदाहरण म्हणून आपण राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा घेऊ. त्यात भ्रष्टाचार आहे का? किंवा लोकांना योग्य रेशन दिले जाते का? अशा गोष्टी जाणून घ्यायच्या असतील तर सर्वप्रथम रेशन दुकाने, त्यांची विक्री रजिस्टर्स, रेशनचे वितरण कोणी केले याबाबतचे तपशील हवे असतील आणि यातील बहुतेक माहिती तर वैयक्तिक माहिती आहे."

दुसरीकडे त्या सांगतात की, पुरेसे गुण मिळवूनही एखाद्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला नाही म्हणून एखादा दलित विद्यार्थी देखील माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागू शकणार नाही.

यात एखाद्याची वैयक्तिक माहिती देखील असू शकते. अशा माहितीशिवाय भ्रष्टाचाराला आळा घालणं कठीण होईल. यात पारदर्शकतेचाही अभाव असल्याचं माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी सांगतात.

शैलेश गांधी सांगतात की, ते पदावर असताना एका व्यक्तीने सरकारी रुग्णालयात नियुक्त केलेल्या डॉक्टरांच्या पदव्या जाणून घेण्याची विनंती केली होती. मात्र माहिती तपासल्यानंतर असं समोर आलं की काही लोक बनावट प्रमाणपत्रे घेऊन डॉक्टर बनत आहेत.

पण नवीन कायद्यामुळे अशी माहिती बाहेर येण्याची शक्यता नाही असं गांधींना वाटतं. कारण ही सर्व माहिती वैयक्तिक माहितीच्या कक्षेत येते.

ते म्हणाले की, अनेक अधिकारी आधीच 'वैयक्तिक माहिती' असल्याचं सांगत माहितीची विनंती नाकारतात. पण कायद्यामुळे तर त्यांना स्पष्ट नाही म्हणणं शक्य होईल.

याला काही अपवाद आहे का?

मात्र सध्याच्या कायद्यात आणखीन एक तरतूद आहे.

जर अर्जदाराने मागितलेली माहिती वैयक्तिक माहितीच्या कक्षेत येत असेल पण सार्वजनिक हित या माहितीपेक्षाही मोठं असेल तर त्या व्यक्तीला परवानगी दिली जाऊ शकते.

पण, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी माहिती शोधणार्‍यावर आहे.

भारद्वाज सांगतात, "अर्जदार ती माहिती का मागत आहे हे सांगण्याची गरज नव्हती. पण नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर ती माहिती सार्वजनिक हित समोर ठेऊन मागवली आहे हे अर्जदाराला सिद्ध करावं लागेल आणि तरच माहिती मिळू शकेल "