जम्मू-काश्मीर सरकारच्या आठ 'कलंकित' अधिकाऱ्यांना गुरुवारी बडतर्फ करण्यात आले. प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराविरोधातील शून्य सहनशीलता धोरणांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचार आणि वाईट वर्तनाच्या आरोपाखाली आठही अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. जम्मू काश्मीर नागरी सेवा नियमावलीच्या कलम 226 (2) अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे.
यां आठ लोकांवर झाली कारवाई
जम्मू-काश्मीर सरकारने रविंदर कुमार भट, मोहम्मद कासिम वानी, नूर आलम, मोहम्मद मुजीब-उर-रहमान, डॉ. फयाज अहमद, गुलाम मोही-उद-दीन, राकेश कुमार, परशोत्तम कुमार यांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे. यापूर्वी 16 ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तान समर्थक सय्यद अली शाह गिलानी यांचा नातू आणि डोडा येथील एका शिक्षकाला जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना पाठिंबा दिल्याच्या आरोपावरून सरकारी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते.
घटनेच्या कलम 311 (2) नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांतर्गत वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती तपासल्यानंतर उपराज्यपालांनी त्यांना बडतर्फ केले. घटनेच्या या तरतुदीनुसार बडतर्फ केलेले कर्मचारी त्यांच्या बडतर्फीला केवळ जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात.
