सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला 75 वर्ष पूर्ण झाले या स्मरणार्थ आयोजित एका समारंभात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचाराचा प्रकरणात जलदगतीनं न्याय मिळण्याची गरज आहे. जेणे करून महिलांमध्ये सुरक्षेला घेऊन आत्मविश्वास वाढेल. न्यायपालिका संविधानाची संरक्षक आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही जबाबदारी चांगल्याप्रकारे हाताळली आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या उपस्थितीत जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना ते म्हणाले की, भारतातील जनतेने सर्वोच्च न्यायालय किंवा न्यायव्यवस्थेवर कधीही अविश्वास दाखवला नाही. आणीबाणी लागू होण्याचा काळ "अंधार" म्हणून वर्णन करताना, पंतप्रधान म्हणाले की मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात न्यायपालिकेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
कोलकाता येथील महिला डॉक्टरची निर्घृण हत्या आणि बदलापूर अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्शवभूमीवर महिलांची आणि मुलांची सुरक्षा समाजासाठी गंभीर चिंतेची बाब आहे.
महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या प्रकरणात जितके जलद न्याय मिळेल तेवढेच लोक त्यांच्या सुरक्षेबद्दल आत्मविश्वास बाळगतील.महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या प्रकरणाशी लढण्यासाठी कडक कायदे आहे. आणि जलद न्याय देण्यासाठी न्याय प्रणालीत सुधारणा करण्याची गरज आहे.
