कर्नाटक हिजाब वाद प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही हा वाद पूर्णपणे संपलेला नाही. हिजाब घालण्यास परवानगी न दिल्याने अनेक विद्यार्थिनींनी परीक्षेला बसण्यास नकार दिला असताना आता या खटल्याचा निकाल देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींना जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या आहेत.
कर्नाटक हिजाब वाद प्रकरणी निकाल देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांना वाय श्रेणीची सुरक्षा देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी रविवारी ही माहिती दिली. न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी दोन जणांना अटक केली आहे. हिजाब घालण्यावर निकाल देणाऱ्या तीन न्यायमूर्तींना आम्ही 'वाय' श्रेणीची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असून सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, प्रशासनाने या प्रकरणात काही जणांना अटक केली आहे.
15 मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब वादावर निकाल देताना विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळून लावत हिजाब हा धर्माचा अनिवार्य भाग नसल्याचे सांगितले. शाळा-कॉलेजमधील विद्यार्थी गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. इस्लाममध्ये हिजाब घालणे अनिवार्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले होते की, शालेय गणवेशाचे बंधन हे योग्य व्यवस्थापनाचे आहे. विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी ते नाकारू शकत नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाची स्थापना 9 फेब्रुवारीला करण्यात आली होती. हिजाब हा त्यांच्या धर्माचा अत्यावश्यक भाग असल्याने त्यांना वर्गातही हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुलींच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती.
