काशी विश्वनाथ मंदिराला लागून असलेल्या ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायालयाने निकाल दिला. निकालाचे दोन मुख्य मुद्दे आहेत. पहिले सर्वेक्षण थांबणार नाही. 17 मे पूर्वी सर्वेक्षण करून अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. बदला घेण्याची मागणीही कोर्ट कमिशनरकडे करण्यात आली होती, ती फेटाळण्यात आली आहे. मात्र, त्यात आणखी दोन न्यायालयीन आयुक्तांची भर पडली आहे. जिल्हा प्रशासनाला अत्यंत कडक शब्दात आदेश देताना न्यायालयाने कोणतीही सबब चालणार नाही, असे म्हटले आहे. कुठेतरी कुलूप बंद असेल तर ते उघडा किंवा तोडून घ्या, मात्र आवारातील प्रत्येक ठिकाणचे सर्वेक्षण केले जाईल. जाणून घ्या न्यायालयाच्या आदेशातील मुख्य गोष्टी....
1- 17 मे पूर्वी मशिदीसह संपूर्ण परिसराचे सर्वेक्षण करून न्यायालयात अहवाल दिला जाईल. सर्वेक्षणादरम्यान व्हिडिओग्राफीही केली जाणार आहे.
२- मुस्लीम पक्षाची मागणी फेटाळून लावत कोर्ट कमिशनर बदलणार नाही, असे कोर्टाने सांगितले.
3- न्यायालयाचे आयुक्त अजय मिश्रा यांच्यासह विशाल सिंह यांना विशेष आयुक्त करण्यात आले आहे. जो संपूर्ण संघाचे नेतृत्व करेल. त्यांच्यासोबत अजय प्रताप सिंह यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
4- जिल्हा प्रशासन कोणतीही सबब पुढे करून आयोगाची कार्यवाही पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करणार नाही.
5. सर्वेक्षणाच्या कार्यवाही दरम्यान , फिर्यादी-प्रतिवादी हे त्यांचे वकील आणि न्यायालयाचे आयुक्त यांच्याशिवाय दुसरे कोणी नसतील.
6- कोर्ट कमिशनर पक्षकारांनी नमूद केलेल्या मुद्यांवर छायाचित्रे आणि व्हिडिओग्राफी घेण्यास मोकळे असतील.
७-कोणत्याही ठिकाणी कुलूप बंद असल्यास जिल्हा प्रशासनाने कुलूप उघडून तोडल्यानंतर कमिशनची कारवाई करावी.
8- सर्वेक्षणाची कार्यवाही पूर्ण करण्याची वाराणसीच्या डीएम आणि पोलिस आयुक्तांची वैयक्तिक जबाबदारी असेल.
9- यूपीचे डीजीपी आणि मुख्य सचिव देखील संपूर्ण प्रकरणावर लक्ष ठेवतील, जेणेकरून जिल्हा प्रशासन सर्वेक्षण पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करू शकत नाही.
10- ते पूर्ण होईपर्यंत दररोज सकाळी आठ ते दुपारी बारा या वेळेत आयुक्तांचे कामकाज होणार आहे.
11- सर्वेक्षणात कोणी अडथळा आणला किंवा अडथळा निर्माण केला तर जिल्हा प्रशासन एफआयआर नोंदवणार आहे.
12- कोणत्याही परिस्थितीत कोर्ट कमिशनरच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली जाणार नाही, कोणत्याही पक्षकारांनी सहकार्य केले किंवा नाही.
