केरळमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सत्ता आपल्याकडेच राखण्याचीच चिन्हं आहेत. एलडीएफ अर्थात लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंटने जोरदार आघाडी घेतली आहे.
केरळमध्ये एलडीएफ 73, युडीएफ 35 जागांवर आघाडीवर आहे असे सुरुवातीचे कौल आहेत. केरळमध्ये 6 एप्रिलला मतदान झालं. 2.74 कोटी मतदारांनी, 957 उमेदवारांचं भवितव्य मतपेटीत बंद केलं आहे.
केरळमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल होतो असा इतिहास आहे. मात्र यंदा मुख्यमंत्री विजयन यांच्या नेतृत्वात डावी आघाडी सत्ता राखण्याची चिन्हं आहेत.
केरळमध्ये 140 जागा असून बहुमताचा आकडा 71 आहे. डाव्या आघाडीपुढे काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडीचं आव्हान आहे.
विजयन यांच्या प्रतिमेमुळे सत्ताबदलाची शक्यता कमी असल्याचं जनमत चाचण्यांचा अंदाज आहे. केरळमध्ये भाजपने 'मेट्रो मॅन' ई. श्रीधरन यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे.
सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) प्रणित एलडीएफ आघाडी 80 जागांवर आघाडीवर असल्याचा सुरुवातीचा कौल आहे. आठ वाजता मतमोजणीला सुरुवात झाली. पोस्टल बॅलटद्वारे मिळालेल्या मतांची मोजणी करण्यात आली.
भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार ई.श्रीधरन पल्लकड मतदारसंघात 1,000 मतांनी आघाडीवर आहेत.
मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायाची लोकसंख्या केरळच्या एकूण लोकसंख्येच्या 48 टक्के आहे. यात मुस्लिमांची संख्या जास्त आहे. पण या अल्पसंख्यांक समुदायाने भाजपला अजूनही सत्तेपासून दूर ठेवलं आहे.
केरळमध्ये सत्ता आलटून-पालटून सीपीएम नेतृत्व करत असलेल्या एलडीएफ आणि काँग्रेस नेतृत्व करत असलेल्या यूडीएफकडे जाते.
मानव विकास निर्देशांकांच्या बाबतीत केरळ राज्य भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत 1970 पासून अव्वल स्थानावर आहे.
आरोग्यावर दीर्घकालीन गुंतवणूक
केरळ राज्य सरकारने आरोग्यासाठी सातत्याने भरभक्कम आर्थिक गुंतवणूक केल्याचं दिसतं. केरळचा आरोग्यावरील खर्च (2013-14) हा राज्याच्या एकूण खर्चाच्या 5.5 टक्के इतका आहे. भारतातील इतर राज्यांच्या आरोग्यावरील सरासरी खर्चाच्या टक्केवारीच्या तुलनेत हा आकडा मोठा आहे.
केरळच्या आरोग्यावरील बजेटपैकी 60 टक्के रक्कमेची तरतूद ही आरोग्य यंत्रणा ज्यांच्या जीवावर उभी आहे त्या कर्मचाऱ्यांसाठी तसंच उत्तम दर्जाच्या सुविधांसाठी करण्यात आली आहे.
राज्यातील 10 हजार लोकसंख्येच्या मागे नर्सेस आणि दाईंचं प्रमाण 18.5 इतकं आहे. हेच प्रमाण भारतात सरासरी 3.2 आहे.
