लग्नाची नोंदणी अनिवार्य करण्याची शिफारस विधी आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. sobtch , सर्व धर्म आणि समूहांसाठी हा कायदा लागू व्हावा, अशी मागणीही विधी आयोगाने अहवालात केली आहे. लग्न झाल्यानंतर 30 दिवसाच्या आता लग्न नोंदणी न केल्यास दंड आकारण्याचीही शिफारस या अहवालात असून, कमाल दंड 100 रुपये ठरवण्यात आले आहे.लग्न नोंदणी आधार कार्डशी जोडण्यावरही केंद्राने विचार करावा, असेही विधी आयोगाने सूचवले आहे.
केंद्र सरकारने लग्न नोंदणीसंदर्भात सविस्तर अहवाल मागवला होता. त्यानंतर विधी आयोगाने देश आणि परदेशातील सर्व कायद्यांचा अभ्यास करुन सखोल अहवाल केंद्राला सोपवला. याच अहवालात म्हटलंय की, सर्व समूहांसाठी वेगवेगळे कायदे बनवण्याऐवजी 1969 च्या जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायद्यात लग्न नोंदणीचीही तरतूद जोडावी.
