नवी दिल्ली. मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात सीबीआयने मंगळवारी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले, ज्यामध्ये प्रथमच दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टी (आप) नेते मनीष सिसोदिया यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांच्या व्यतिरिक्त बुची बाबू, अमनदीप सिंग धल्ल आणि अर्जुन पांडे यांच्याविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आरोपपत्राची दखल घेण्यासाठी न्यायालयाने 12 मे रोजी सकाळी 10.30 वा.
खरं तर, सीबीआय मद्य धोरणातील कथित अनियमिततेची चौकशी करत आहे, ज्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणेने 26 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना अटक केली. अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाबाबतही ईडी सिसोदिया यांची चौकशी करत असून, सिसोदिया हे उत्पादन शुल्क धोरणातील भ्रष्टाचाराचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावा करत आहे.
दिल्ली सरकारच्या 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणात दारूच्या व्यापाऱ्यांना परवाने देण्यासाठी काही डीलर्सना फायदा झाला, ज्यांनी यासाठी लाच दिल्याचा आरोप आहे. हे धोरण नंतर रद्द करण्यात आले.
मनीष सिसोदिया 29 एप्रिलपर्यंत कोठडीत
यापूर्वी, 17 एप्रिल रोजी राष्ट्रीय राजधानीतील विशेष न्यायालयाने आम आदमी पार्टी (आप) नेते मनीष सिसोदिया यांना अनुक्रमे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दोषमुक्त केले होते. अबकारी घोटाळा. न्यायालयीन कोठडीची मुदत वाढवण्यात आली. दोन्ही प्रकरणातील सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्यांना विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल यांच्यासमोर हजर केले. त्यानंतर, न्यायालयाने सीबीआय प्रकरणात सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडी 27 एप्रिलपर्यंत आणि ईडी प्रकरणात 29 एप्रिलपर्यंत वाढवली.
विशेष न्यायालयाने 31 मार्च रोजी भ्रष्टाचार प्रकरणात सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता, असे म्हटले होते की, माजी उपमुख्यमंत्री सुमारे 90 ते 100 कोटी रुपयांच्या कथित किकबॅकची आगाऊ रक्कम देण्याच्या गुन्हेगारी कटाचे "प्रथम दृष्टया आर्किटेक्ट" होते. न्यायालयाने असे म्हटले होते की या क्षणी ज्येष्ठ आप नेत्याची सुटका केल्याने या प्रकरणातील "चालू असलेल्या तपासावर गंभीर परिणाम होईल".
