मोदी सरकारने कॅबिनेटच्या बैठकीत लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना आरक्षण देण्याच्या ठरावाला अनुमोदन मिळाल्याची माहिती येत आहे. संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. आता लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार.
पंत प्रधान मोदींनी संसदेतचे विशेष अधिवेशन बोलावले असून या अधिवेशनात महत्त्वाचे विधेयक सादर करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. अखेर या बाबत अधिवेशनात महिलसाठीची महत्त्वाची तरतूद केली जाण्याचे वृत्त मिळत होते. विशेष अधिवेशनापूर्वी सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. सरकारने मात्र या मुद्द्यावर काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
महिला आरक्षण विधेयकामध्ये लोकसभा आणि राज्याच्या विधानमंडळांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
विधेयकानुसार, महिलांसाठी जागा आवर्तनाच्या आधारावर राखीव ठेवल्या जातील आणि ड्रॉ पद्धतीद्वारे ठरवल्या जातील. तीन सलग सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये एकदा एक जागा महिलांसाठी राखीव ठेवली जाईल, अशी तरतूद त्यामध्ये करण्यात आलेली होती.आता लोकसभा आणि विधानसभेत महिलाना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
हा निर्णय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातचे विधेयक संसदेत मांडले जाणार. मंजुरी मिळाल्यावर महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के आरक्षण दिले जाणार.
महिलांना राजकारणात योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे त्यासाठी महिलांना आरक्षण देण्यासाठीचे विधेयक आणले जावे अशी मागणी काँग्रेसने केली होती. देशातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी महिलांना आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. मोदी सरकार यावर आधीपासून विचार करत असल्याचं स्पष्ट झालं .
.
Edited by - Priya Dixit
