मध्यप्रदेशच्या जबलपूर उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार, मुस्लिम पुरुष आणि हिंदू मुलीमधील विवाह वैध असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. विशेष विवाह कायदा 1954 अंतर्गत आंतरधर्मीय विवाहांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायाधीश गुरपाल सिंग यांनी सांगितले की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाअंतर्गत मुस्लिम पुरुष आणि हिंदू महिलेमधील विवाह बेकायदेशीर मानला जाईल. जरी वधू-वरांचे लग्न विशेष विवाह कायद्यानुसार झाले असेल. 27 मे रोजी हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉनुसार मुस्लिम मुलाचा हिंदू मुलीशी केलेला विवाह वैध असू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जरी विवाह विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असेल. हे एक अनियमित विवाह असेल.
दोघांनाही धर्म बदलायचा नाही
मुस्लिम पुरुष आणि हिंदू महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. तर महिलेचे कुटुंब आंतरधर्मीय विवाहाच्या विरोधात होते आणि लग्न पुढे गेल्यास समाज त्यांना दूर ठेवेल अशी भीती होती. एवढेच नाही तर मुलीने लग्नापूर्वी घरातून दागिने नेल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यांच्या वकिलाने सांगितले की, या जोडप्याला विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न करायचे होते, परंतु महिलेला लग्नासाठी दुसरा धर्म स्वीकारायचा नव्हता. मुलालादेखील धर्म बदलायचा नव्हता.
न्यायालयाने म्हटले की, विशेष विवाह कायद्याच्या कलम 4 मध्ये अशी तरतूद आहे की जर पक्ष निषिद्ध संबंधात नसतील तरच विवाह सोहळा केला जाऊ शकतो. त्यानंतरच कोर्टाने या जोडप्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावला की ते धर्म बदलणार नाहीत किंवा लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणार नाहीत.
