येत्या ऑक्टोबर महिन्यापासून महिन्यापासून गोवा राज्य संपूर्णपणे कॅशलेस होणार आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ही माहिती दिली. गोव्याच्या 100 टक्के डिजिटायझेशनचा तपशील 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात देण्यात येईल, असे ते म्हणाले. हा अर्थसंकल्प पुढील महिन्यात विधिमंडळात सादर केला जाणार आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत गोवा देेशातील पहिले कॅशलेस राज्य असेल, तातडीची सेवा वगळता कोणतीही सरकारी देयक रोखीत स्वीकारली जाणार नाहीत, डिजिटल माध्यम आणि ई-माध्यमांसाठी सरकार पूर्णपणे तयारीत असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.