नवी दिल्ली. सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले की, देशभरात 8,900 हून अधिक जन औषधी केंद्रे कार्यरत आहेत, ज्यातून दररोज सुमारे 20 लाख लोक स्वस्त औषधे खरेदी करत आहेत.
रसायने आणि खते मंत्री मनसुख मांडविया यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पुरवणी प्रश्नांना उत्तर देताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, सर्व लोकांना, विशेषतः गरीब आणि वंचितांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
मांडविया यांनी माहिती दिली की, प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्रांचे मालक मासिक खरेदीच्या 15 टक्के दराने जास्तीत जास्त रु. 15,000 प्रति महिना मर्यादेच्या अधीन असलेल्या प्रोत्साहनासाठी पात्र आहेत. याशिवाय, महिला उद्योजकांनी, दिव्यांग व्यक्तींनी किंवा ईशान्येकडील राज्ये, हिमालयीन प्रदेश, बेट प्रदेश आणि 'आकांक्षी जिल्हे' म्हणून नमूद केलेल्या मागास भागात उघडलेल्या जनऔषधी केंद्रांना दोन लाख रुपयांचे अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाते. जिल्हे'.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जन औषधी केंद्र स्थिर आणि नियमित कमाईसह स्वयंरोजगार प्रदान करते आणि विविध स्तरांवर रोजगार निर्माण करते आणि मंत्रालयाने मार्च 2024 पर्यंत देशात एकूण 10,000 जन औषधी केंद्रे उघडण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
