मॅटर्निटी लीव्ह बिल म्हणजेच प्रसुतकालीन रजा विधेयक लोकसभेत अावाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी राज्यसभेत ऑगस्ट 2016 मध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. महिलांना प्रसुतीसाठी 12 आठवड्यांऐवजी आता 26 आठवडे अर्थात साडे सहा महिन्यांची प्रसुती रजा मिळणार आहे. देशभरातील जवळपास 18 लाख महिलांना या विधेयकामुळे फायदा होणार आहे महिलांना मॅटर्निटी लीव्ह देणारा भारत हा जगातील तिसरा देश ठरला आहे. पहिल्या क्रमांकावर कॅनडा आहे. कॅनडामध्ये 55 तर दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या नार्वेमध्ये महिलांना 44 आठवड्यांची मॅटर्निटी लीव्ह दिली जाते.
