हरियाणा सरकारने कमीशनिंग आणि सरोगेट मदर दोन्ही महिलांना प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकाराच्या निर्णयानुसार आता कमीशनिंग मदर अर्थात गर्भधारणेसाठी अन्य महिलेची मदत घेणारी महिला कर्मचारी आणि सरोगेट मदर अर्थात गर्भ भाड्याने देणारी महिला कर्मचारी दोघींना गर्भवती महिला कर्मचार्‍यांसाठी लागू अटी व नियमांच्या आधारावर प्रसूती रजा मिळणार.
वित्त विभागाने या संबंधी सर्व प्राशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, हरियाणा सरकाराचे सर्व बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय प्रमुख, सर्व मंडळयुक्त, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढचे रजिस्ट्रार आणि सर्व डीसी, एसडीएम यांना पत्र पाठवून म्हटले आहे की हा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कमीशनिंग मदरला प्रसूती रजा देण्यासंबंधी सुनावण्यात आलेल्या निर्णयाच्या दिशेने घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकाराने याला नीतीगत निर्णय मानत सर्व राज्य सरकारांना आदेश अमलात आणण्याचे निर्देश जारी केले आहे. प्रदेशात जेथे कमीशनिंग मदर आणि सरोगेट मदर दोन्ही कर्मचारी आहे आणि प्रसूती रजेसाठी पात्र आहे, सक्षम प्राधिकारी एकाच वेळी किंवा प्रसूती रजा देण्यासंबंधी योग्य निर्णय घेतील. विभाग प्रमुखांना प्रसूती रजा देण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची शक्ती प्राप्त आहे.
