कायद्याच्या गुंतागुंतीत कधी-कधी विचित्र स्थितीचा सामना होतो याचं एका उदाहरण या एक प्रकरणात बघायला मिळतं ज्यात विवाह होताना वर 17 वर्षाचा अल्पवयीन आणि वधू 18 वर्षाहून अधिक वयाची होती. हाय कोर्टाच्या आदेशावर मुलावर बाल विवाहाचे प्रकरण नोंदवण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने वरावर लावलेलं प्रकरण रद्द करत म्हटले की हाय कोर्टाने या प्रकाराचा आदेश काढून मोठी चूक केली आहे कारण लग्नाच्या वेळी मुलाचं वय 17 वर्ष होतं म्हणून त्यावर बाल विवाह कायद्याच्या कलम 9 चे तरतुदी लागू होऊ शकत नाही.
तसेच, कोर्टाने हे देखील म्हटले की मुलाकडे बाल विवाह कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत विवाह रद्द करण्याचा पर्याय आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात बाल विवाह कायद्याच्या कलम 9 ची कायदेशीर विसंगती उघडकीस आणत नवीन व्याख्या देखील दिली आहे. हा निर्णय न्यायमूर्ति एमएम शांतन गौडर आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने पंजाब हरयाणा हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या वराची अपील स्वीकारत करत सुनावला आहे.
वर पक्षाकडून वकील ऋषि मल्होत्रा यांनी हाय कोर्टाच्या निर्णयाची विसंगतींना सुप्रीम कोर्टासमोर मांडलं. बाल विवाह कायदा कलम 9 मध्ये वयस्क पुरुषाचे अल्पवयीनशी लग्न केल्यावर दंडाची तरतूद आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की हाय कोर्टाने मुलाच्या शाळेच्या प्रमाणपत्रावर दिलेल्या वयावर विश्वास व्यक्त करत कलम 9 मध्ये प्रकरण दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. परंतू शाळेच्या प्रमाणपत्रानुसार विवाह दरम्यान मुलगा केवळ 17 वर्षाचा होता अर्थात 18 हून कमी वयाचा होता. म्हणून विवाहाच्या या प्रकरणात कलम 9 च्या तरतुदी लागू होणार नाही.
कोर्टाने म्हटले की कलम 9 चा गुन्हा समजण्यासाठी कायद्याची संकल्पना आणि त्याचे उद्देश्य समजावे लागतील. या कायद्याच्या कलम 2 (ए) प्रमाणे 21 वर्षाहून कमी वयाचा मुलगा आणि 18 वर्षाहून कमी वयाची मुलगी लहान समजले जातील. धारा दोन (बी) प्रमाणे बाल विवाहाचा अर्थ आहे की लग्न करणार्‍यापैकी एक निर्धारित वयापेक्षा लहान असणे. याचा अर्थ जर पती 18 ते 21 या वयोगटात असेल तरी त्याला बाल विवाह मानले जाईल. कोर्टाने म्हटले की या प्रकरणात विवाह दरम्यान मुलगी वयस्कर होती. कायदा वयस्क मुलीसोबत अल्पवयीन मुलाच्या विवाहावर दंडाची तरतूद करत नाही. अशात जर मुलगा 18 ते 21 या वयोगटात आहे तर आणि वयस्क मुलीशी विवाह करत असेल तर मुलीला दंड नाही होणार परंतू मुलाला शिक्षा होईल.
कोर्टाने म्हटले की हे स्पष्टीकरण कायद्याच्या उद्देशाच्या विरुद्ध आहे. निःसंशयपणे हा कायदा समाजात पसरलेल्या बालविवाहास रोखण्यासाठी आहे. याचा प्रमुख उद्देश्य बाल वधूंवर वाईट परिणाम रोखणे हेच आहे.
हे आहे प्रकरण
- कुटुंबाच्या संमतीशिवाय प्रेम विवाह करण्यासाठी एका दंपतीने 2010 मध्ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयात सुरक्षेसाठी अर्ज केले. कोर्टाने सुरक्षेचा आदेश दिला.
- मुलीच्या वडिलांनी हाय कोर्टाला सांगितले की मुलाने पोलीस सुरक्षेसाठी कोर्टाला लग्नाच्या वेळी स्वत:चं वय 23 वर्ष असे सांगितले, जेव्हाकि स्कूल प्रमाणपत्रानुसार तो 17 वर्षाचा होता.
- हाय कोर्टाने या आक्षेपावर दंपतीला सुरक्षा देण्याचा आदेश परत घेतला आणि मुलाविरुद्ध बाल विवाह कायद्यात एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश दिला.
- मुलगा हाय कोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात गेला. सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम आदेशात आधीच हाय कोर्टाच्या आदेशावर प्रतिबंध लावून दिले होते. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हाय कोर्टाचा आदेश रद्द केला गेला.
