पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) पुन्हा एकदा वाढ केली आहे. यावेळी डीएमध्ये 3 टक्के वाढ झाली
केंद्र सरकारने बुधवारी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्के वाढ करण्यास मंजुरी दिली. 47 लाख कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारकांना या वाढीचा फायदा होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. त्याच वेळी, तीन टक्क्यांच्या वाढीनंतर, डीए 31 टक्क्यांवरून 34 टक्के होईल. डीएचे वाढलेले दर 1 जानेवारीपासून लागू होतील. वाढीव डीए दर लागू केल्यानंतर सरकारवर दरवर्षी 9540 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
केंद्र सरकारकडून जेव्हा जेव्हा विद्यमान कर्मचाऱ्यांचा डीए वाढवला जातो, त्याच वेळी पेन्शनधारकांसाठी महागाई रिलीफ 'डीआर'मध्ये वाढ होते. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत 3 टक्के वाढ मंजूर केली होती. ही वाढ सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याच्या पगारात देण्यात आली होती. त्यावेळी सरकारने दुसरा आदेश काढला होता.
त्यात म्हटले आहे की 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत 'DA' फ्रीझ होता. त्या काळात डीएच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्या 18 महिन्यांतील 'डीए'चा दर केवळ 17 टक्के मानला पाहिजे. याचा अर्थ असा की सरकारने 1 जुलै 2021 पासून 28 टक्के डीए देण्याची घोषणा केली आहे, ती वाढ 24 तासांत झाली आहे. अचानक कामगारांचा 11 टक्के डीए वाढला.
30 मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वाढीव डीए-डीआर मिळाल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही भत्त्यात वाढ अपेक्षित आहे. उशिरा का होईना राज्य सरकारांनाही त्यांचे कामगार आणि पेन्शनधारकांना हे लाभ द्यावे लागतील.
रकारच्या या निर्णयाचा एक कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या 50 लाखांहून अधिक आहे, तर 65 लाख पेन्शनर्स आहे. अशाप्रकारे, डीए वाढवून 1.15 कोटींहून अधिक लोकांना थेट फायदा होणार आहे.
