केंद्र सरकार ‘वर्क फ्रॉम होम’बाबत सर्वसमावेशक कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. नवीन कायद्यामुळे घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित होईल. या विकासाशी संबंधित दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे.
विशेष म्हणजे, कोरोना महामारीनंतर, बहुतेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांना कोविड -19 संसर्गापासून वाचवण्यासाठी घरातून काम किंवा हायब्रिड मॉडेलचा अवलंब केला. गेल्या वर्षी म्हणजे 2020 मध्ये याकडे तात्पुरते उपाय म्हणून पाहिले जात होते, परंतु आता ते कामाचे एक नवीन मॉडेल बनले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला या नवीन कामकाजाच्या मॉडेलसाठी कायदेशीर चौकट तयार करायची आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, कर्मचार्‍यांचे कामाचे तास निश्चित करणे आणि घरून काम करताना अतिरिक्त खर्चासाठी कर्मचार्‍यांना वीज आणि इंटरनेटसाठी पैसे देणे या पर्यायांचा विचार केला जात आहे.
सल्लागार कंपनी देखील समाविष्ट केली
घरून काम करण्यासाठी धोरण तयार करण्यात मदत करण्यासाठी सल्लागार कंपनीला देखील मदत करण्यात आली आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. जानेवारीच्या सुरुवातीला, सरकारने एका स्थायी आदेशाद्वारे सेवा क्षेत्रात 'घरातून काम' करण्याची औपचारिकता केली होती, ज्या अंतर्गत कंपनी आणि कर्मचारी तुमच्यासोबत कामाचे तास आणि इतर गोष्टी ठरवू शकतात. तथापि, सरकारच्या या हालचालीकडे केवळ प्रतीकात्मक कसरत म्हणून पाहिले जात होते, कारण आयटीसह सेवा क्षेत्रातील सर्व कंपन्या आधीच त्यांच्या कर्मचार्‍यांना विशेष परिस्थितीत 'घरातून काम' देत आहेत.
एक व्यापक औपचारिक फ्रेमवर्क तयार करण्याची योजना
कोरोनानंतरच्या बदललेल्या युगात, आता सरकारला सर्व क्षेत्रांमध्ये 'घरातून काम' करण्यासाठी एक व्यापक औपचारिक आराखडा तयार करायचा आहे. बदललेल्या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. खरेतर, मार्च 2020 मध्ये कोरोना विषाणूने देशात दस्तक दिल्यापासून घरून काम करण्याचा सराव सुरू झाला आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये कर्मचारी अजूनही वर्क फ्रॉम होम अंतर्गत काम करत आहेत. आता कोरोना विषाणूचे नवीन प्रकार, Omicron देखील आले आहे, असे मानले जात आहे की पुन्हा कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगू शकतात.
अनेक देशांमध्ये आधीच कायदे आहेत
भारताव्यतिरिक्त, सध्या जगातील सर्व देशांमध्ये 'वर्क फ्रॉम होम' संदर्भात नियम आणि कायदे केले जात आहेत. अलीकडेच, पोर्तुगालच्या संसदेने 'वर्क फ्रॉम होम' संदर्भात एक कायदा संमत केला आहे, ज्या अंतर्गत कंपनी आपल्या कर्मचार्‍याची शिफ्ट संपल्यानंतर कॉल किंवा मेसेज देऊ शकत नाही. असे केल्यास कंपनीला दंडाची तरतूद आहे. कोरोनानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना जास्त तास काम करायला लावले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. अनेकवेळा त्यांना बॉसच्या विनाकारण रागाला बळी पडावे लागते. त्यादृष्टीने हा कायदा आणण्याची तयारी सुरू आहे.
