शारीरिक संबंधांमध्ये अल्पवयीन मुलीसोबत तिची परवानगी ग्राह्य धरताच येणार नाही असे स्पष्ट मत आणि निर्वाळा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला. एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे.
मध्य प्रदेश येथील विशेष न्यायालयाने २०१६मध्ये या प्रकरणातील आरोपी सूरज प्रसाद देहरिया याला निर्दोष मुक्त केलं होतं. या प्रकरणातील पीडितेच्या शारीरिक चाचणीत कोणत्याही जबरदस्तीच्या खुणा दिसून आल्या नाहीत. यावेळी पीडितेने कोणताही आरडाओरडा केला नाही. त्यावरून आरोपीच्या वकिलांनी हा शरीरसंबंध संमतीने झाल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्यामुळे न्यायालयाने सूरजला निर्दोष ठरवलं आणि सोडून दिले होते.
मात्र हे गंभीर प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले तेव्हा आरोपीचा युक्तिवाद न्यायालयाने नामंजूर केला आहे. पीडितेचे शाळा प्रवेशाचे दाखले , रेडिओलॉजिकल चाचणी यांवरून पीडिता १४ वर्षांपेक्षाही कमी वयाची असल्याचे सिद्ध होत असल्याचा युक्तिवाद पीडितेच्या वकिलांनी केला तो मान्य करत न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. के. शुक्ला यांच्या खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे. पीडितेच्या वयाकडे लक्ष वेधताना खंडपीठ स्पष्ट करत की अल्पवयीन मुलींच्या बाबतीत होणारी लैंगिक छळाची प्रकरणं पाहता पीडितेची संमती ग्राह्य धरता येणार नाही. जरी तिने परवानगी दिली असली, तरीही असे शरीरसंबंधी संमतीने झालेले संबंध मानता येणार नाहीत, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता लहान मुलींचे होणारे लैंगिक शोषण आणि त्यानंतर कोर्टात होणारी चुकीची वाद आता थांबणार असून अनेक आरोपींना शिक्षा होणार आहे.
