नोटाबंदीमुळे त्रस्त झालेल्या सामान्य जनतेला सरकार लवकरच मोठा वित्तीय दिलासा देऊ शकते. नोटबंदीमुळे सरकारी खात्यामध्ये 2.5 लाख कोटी रुपयांपासून 5 लाख कोटी रुपये येण्याची शक्यता आहे. आता अशी आशा करण्यात येत आहे की सरकार सामान्य लोकांच्या खात्यात किमान 15 हजार रुपये ट्रांसफर करू शकते.
सूत्रांनी सांगितले की सरकार जनधन खात्यांमध्ये पैसे ट्रांसफर करण्याबाबत गंभीररीत्या विचार करत आहे. आणि जर असे झाले तर एकूण 25.4 कोटी जनधन खात्यांमधून 80 टक्के खाताधारकांना याचा फायदा मिळू शकतो. याने सरकारचे राजनैतिकच नव्हे तर आर्थिक हेतू देखील पूर्ण होतील.
कोणाला मिळणार आहे फायदा : जिरो बॅलेस खाताधारक कुटुंबीयांना याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. देशात या वेळेस किमान 25 कोटी परिवार आहे. सरकार ठरवेल की सर्व जनधन खात्यांना मिळायला पाहिजे की फक्त एका कुटुंबीयांच्या एकाच खात्याला. सिस्टममध्ये 17 लाख कोटी रुपये सर्कुलेशनमध्ये आहे. यांचा 86 टक्के भाग अर्थात किमान 14.5 लाख कोटी रुपये 500 आणि 1000 रुपयांचा नोटा आहे. यात 8 लाख कोटी रुपये नोटाबंदीनंतर डिपॉझिटच्या रूपात बँकेत जमा झाले आहे. शक्यता आहे की 5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत बँकिंग सिस्टममध्ये परत आले नाही. यांना आरबीआय डिविडेंडच्या रूपात सरकारला देणार आहे. सरकार याच रुपयांचा एक भाग खाता धारकांना देईल.
काय आहे कायदेशीर पेंच : बरूआनुसार, वास्तवात आरबीआयकडून जारी प्रत्येक रुपयाच्या प्रती त्याची लायबिलिटी बनते. अशात आपल्या लायबिलिटीमध्ये कमीला डिविडेंट किंवा प्रॉफिट सांगून सरकारला ट्रांसफर करण्यात काही कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. आरबीआयचे माजी गवर्नर डी सुब्बाराव यांनी याच्याबाबत चेतावणी देखील दिली आहे. याला आव्हान देणारे काही पीआयएल दाखल होण्याचे वृत्त आहे. जर माजी वित्त मंत्री पी चिदंबरम सारखे लोक पीआयएल दाखल केले तर सरकारसाठी हे प्रकरणा सोपे राहणार नाही. सरकारने याला डिमॉनेटाइजेशन न सांगता डिलीगेलाइजेशनचे नाव दिले आहे. बाकी मनी ट्रांसफरला सरकार सब्सिडी सांगू शकते. या प्रकरणात कुठलीही अडचण येणार नाही अशी शक्यता आहे.
