यापुढे सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकल्यास एक नाही दोन तर चांगला 10 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. याबाबत नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल म्हणजेच राष्ट्रीय हरित अधिकरणने घोषणा केली आहे. कायद्यानुसार प्रत्येकाने जबाबदारीने कच-याची योग्य ठिकाणी विल्हेवाट लावण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने सांगितले. तसेच एक महिन्याच्या आत महापालिकांच्या आयुक्तांनी यासंबंधी योजना राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार सर्वसामान्य, हॉटेल, कत्तलखाने, भाजीमार्केट इत्यादींनी कच-याचे वर्गीकरण करुन तो कचरा संबंधित महापालिकेकडे सोपवावा असे म्हटले आहे.
