मराठा आरक्षणाबाबात टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारला हायकोर्टाने खडे बोल सुनावले आहेत. सरकारने दाखवलेल्या दिरंगाईबाबत हायकोर्टाने विचारणा केली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी कामाची गती वाढवा आणि येत्या १४ ऑगस्टला होणाऱ्या सुनावणीत आजवरच्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यावर राज्यात मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण लागू होऊ नये अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांची असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते आणि प्रदेश उपाध्यक्ष नवाब मलिक यांनी केला.
हायकोर्टाने वारंवार विचारणा करुनही सरकार मात्र उत्तर देण्यास टाळाटाळ करत आहे. याबाबतीत सारथी नावाच्या संस्थेला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आला. मात्र ही संस्था भाजपच्याच लोकांची असल्याने अहवाल सादर केले जात नाहीत असा आरोप नवाब मलिक यांनी केला. कोर्टानेच हस्तक्षेप केल्याने आता सरकारला अहवाल सादर करावा लागणार असल्याचे नवाब मलिक म्हणाले.
