भारत सरकारने शुक्रवारी चार कामगार संहिता लागू केल्या. त्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट कामगार कायदे सोपे करणे आणि कामगारांसाठी चांगले वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करणे आहे. या संहितेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी, ESIC, वेळेवर वेतन आणि पुरुषांसोबत महिलांसाठी समान वेतन यासह अनेक फायदे मिळतील. तथापि, यामुळे नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींच्या पगाराच्या रचनेतही बदल होईल आणि त्यांचा घरी घेऊन जाण्याचा पगार कमी होऊ शकतो. नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यामुळे, कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या किमान ५०% मूळ पगार असेल. हा नियम 'मजुरी संहिता' अंतर्गत लागू केला जातो. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची गणना मूळ पगारावर आधारित केली जाते. जेव्हा मूळ पगार वाढतो तेव्हा कर्मचारी आणि कंपनी दोघांकडून पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये योगदान वाढेल.
यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीसाठी जमा केलेली रक्कम वाढेल, परंतु त्यांच्या प्रत्यक्ष पगारात थोडीशी घट होऊ शकते. कारण एकूण पगार (CTC) तोच राहील, परंतु CTC चा PF आणि ग्रॅच्युइटी घटक वाढेल.
सरकारने कामगार संहिता लागू केली असली तरी, त्याचे नियम पुढील ४५ दिवसांत जाहीर केले जातील. त्यानंतर कंपन्यांना या नियमांचे पालन करण्यासाठी त्यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल करावे लागतील.
कंपन्यांना जाणूनबुजून मूळ पगार कमी ठेवण्यापासून आणि भत्ते वाढवून PF आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये त्यांचे योगदान कमी करण्यापासून रोखण्यासाठी हा नियम आणण्यात आला आहे असा दावा केला जात आहे. सध्या, मूळ पगारातून १२% PF वजा केला जातो. ग्रॅच्युइटीची रक्कम शेवटच्या मूळ पगारावर आणि कंपनीसोबत काम केलेल्या वर्षांच्या संख्येवर देखील अवलंबून असते.
Edited By- Dhanashri Naik
