सत्तासंघर्षावर आजही कोणताही निर्णय झाला नाही. अवघ्या काही मिनिटांत याप्रकरणी सुरू असलेले न्यायालयीन कामकाज गुंडाळण्यात आले. आता पुढची सुनावणी २७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. दरम्यान, शिंदे गटाने मंगळावारी निवडणूक आयोगासंदर्भात केलेल्या याचिकेवर बोलताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निवडणूक आयोगावर लादलेले निर्बंध कायम असणार असल्याचे सांगितलं. त्यामुळे निवडणूक आयोग पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुनावणी घेऊ शकत नाहीत. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांच्या घटनापीठापुढे आज सुनावणी झाली.
न्यायालयात काय घडलं?
ठरल्याप्रमाणे सकाळी साडेदहा वाजता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज युक्तीवाद सुरू झाला. युक्तीवादाला सुरुवात होताच हे प्रकरण २७ सप्टेंबर रोजी वर्ग करण्यात येता येऊ शकतं का असा प्रश्न न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी २७ सप्टेंबर म्हणजे प्रकरण थोडं लांबेल असं सांगितलं. तसंच, शिंदे गटाचे वकील एन.के.कौल यांनी न्यायमूर्तींना विचारलं की, निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी घ्यावी की न घ्यावी याबाबत न्यायालयाने निर्णय घ्यावा. मात्र, न्यामूर्ती चंद्रचूड यांनी कौल यांची मागणी फेटाळून निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेऊ नये असा निर्णय दिला. तसंच, २७ सप्टेंबरला याबाबत सुनावणी करत निवडणूक आयोगाने याप्रकरणात हस्तक्षेप करायचा की नाही यावर निर्णय दिला जाईल, असं न्यायालयाने सांगितलं.
