अनुसूचित जाती, जमातींविरोधी अत्याचाराला प्रतिबंध करणाऱ्या अॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणांना हिरवा कंदिल दाखवत सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची तरतूद कायम ठेवली आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत आरोपीला अंतरिम जामीन मिळणार नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.
अॅट्रॉसिटी कायद्यात करण्यात येणारी दुरुस्ती घटनाबाह्य नाही, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला मंजुरी दिली. न्यायालयाच्या निकालामुळे अॅट्रॉसिटी प्रकरणात कोणत्याही चौकशीशिवाय आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे आरोपीच्या अटकपूर्व जामिनाचा मार्गही बंद झाला आहे.
अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात वाढत्या तक्रारीवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील काही तरतूदी रद्द केल्या होत्या. 20 मार्च 2018 रोजी न्यायमूर्ती ए. के. गोयल, यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती.
