Rahul Gandhi Defamation Case मानहानीच्या प्रकरणात सुरत सत्र न्यायालयाकडून राहुल गांधींना दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळली आहे. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. सुरतमधील सत्र न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना त्यांच्या 'मोदी आडनाव' टिप्पणीसाठी गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे राहुल गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व गमवावे लागले. आता सत्र न्यायालयातूनही राहुल गांधींची निराशा झाली आहे. राहुल गांधी आता दिलासा मिळण्यासाठी हायकोर्टात जाऊ शकतात.
23 मार्च रोजी सुरतच्या CJM न्यायालयाने राहुल यांना 2019 मध्ये मोदी आडनावाबाबत केलेल्या टिप्पणीप्रकरणी कलम 504 अंतर्गत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र न्यायालयाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदतही दिली होती. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, 'सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे आहे?' या संदर्भात भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना फटकारले
या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान पूर्णेश मोदी यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, राहुल गांधी यांच्यावर 10 हून अधिक गुन्हेगारी मानहानीचे खटले सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना फटकारले आहे. पीएम मोदींचे वकील हर्ष टोलिया म्हणाले की, न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतरही राहुल गांधी म्हणत आहेत की त्यांनी कोणतीही चूक केली नाही. न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेमुळे राहुल गांधी अपात्र ठरले असले तरी ते निवडणूक आणि त्यांच्या विजयासाठी वाद घालत आहेत. वकिलाने सांगितले की, राहुल गांधींना योग्य शिक्षा झाली आहे, ते रॅलीला संबोधित करताना पूर्ण जागरूक होते.
