Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

ओम बिर्ला : लोकसभा अध्यक्षपदाच्या सलग दुसऱ्या कार्यकाळाचीही वादानं सुरुवात

ओम बिर्ला : लोकसभा अध्यक्षपदाच्या सलग दुसऱ्या कार्यकाळाचीही वादानं सुरुवात
, रविवार, 30 जून 2024 (10:52 IST)
ओम बिर्ला यांचा लोकसभा अध्यक्षपदाचा पहिला कार्यकाळ वादग्रस्त ठरला होता. आता लोकसभा अध्यक्षपदी त्यांची दुसऱ्यांचा निवड झाली आहे. मात्र, पहिल्याच दिवसापासून ते वादाच्या भोवऱ्यात आहेत.ओम बिर्लांबाबत नेमके कोणते वाद झालेत आणि त्यांचा राजकीय प्रवास कसा राहिला आहे, हे या बातमीतून जाणून घेऊया :
 
ओम बिर्ला यांची दुसऱ्यांदा लोकसभा अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. या निवडीपासूनच ते चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत.
अगदी नुकताच ओम बिर्लाच्या कार्यशैलीवरून झालेला वादा म्हणजे 28 जूनचा.
झालं असं की, काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी 'नीट' (NEET) परीक्षेच्या मुद्द्यावर बोलण्यास उभे राहिले. तेव्हा त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना माइक सुरू करण्याबद्दल सांगितलं.
हे घडल्यानंतर महत्वाचे मुद्दे मांडत असताना माइक बंद करून तरुणांचा आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला.
अर्थात, राहुल गांधी यांनी लोकसभेत बोलताना माइक सुरू करण्याची मागणी केल्यावर ओम बिर्ला म्हणाले होते की, "मी माइक बंद करत नाही, माझ्याकडे इथं माइकचं बटण नसतं."
 
संसदेतील कामकाज किंवा चर्चांच्या केंद्रस्थानी येण्याची ओम बिर्ला यांची ही पहिलीच वेळ नाही.
18 व्या लोकसभेत ओम बिर्ला यांच्या लोकसभा अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीला विरोधी पक्षांनी पाठिंबा द्यावा असे प्रयत्न एनडीए सरकारने केले होते. मात्र, तसं घडलं नाही.
 
त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षपदासाठी मतदान घ्यावं लागलं. संसदीय इतिहासात याआधी फक्त तीनच वेळा अशी वेळ आली होती, जेव्हा लोकसभा अध्यक्षपदासाठी मतदान घ्यावं लागलं होतं.
 
1952, 1967 आणि 1976 असं तीनवेळा लोकसभा अध्यक्षपदासाठी मतदान घ्यावं लागलं होतं. त्यानंतर आता 2024 मध्ये 18 व्या लोकसभेत विरोधी पक्षांनी लोकसभा अध्यक्षपदासाठी आपला उमेदवार रिंगणात उतरण्याची भूमिका घेतली.
 
ओम बिर्ला यांच्याविरोधात इंडिया आघाडीनं केरळचे खासदार के. सुरेश यांना उभं केलं होतं.मात्र, विरोधी पक्षांनी लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी मतदानाची मागणी केली नाही आणि फक्त आवाजी मतदानाद्वारे ओम बिर्ला यांची निवड करण्यात आली.
 
लोकसभा अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींपर्यंत अनेकांनी ओम बिर्ला यांचं अभिनंदन केलं आणि शुभेच्छा दिल्या. मात्र, थोड्याच वेळात संसदेतील वातावरण बदललं.
दीपेंद्र हुड्डा यांच्याशी केलेली वर्तणूक
ओम बिर्ला काँग्रेसचे खासदार दीपेंद्र हुड्डा यांच्याशी कठोर भाषेत बोलताना दिसले.
 
या प्रसंगाचा व्हीडिओ सोशल मीडियावरसुद्धा शेअर केला जातो आहे. विरोधी पक्षाचे नेते देखील ओम बिर्ला यांच्या या वर्तणुकीवर आक्षेप घेत आहेत.
 
दीपेंद्र हुड्डासंदर्भात घडलं असं होतं की, संसदेत सर्व खासदारांनी सदस्यत्वाची शपथ घेतली. काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी देखील शपथ घेतली आणि शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी 'जय हिंद, जय संविधान' अशी घोषणा दिली.
त्यांची घोषणा ऐकून विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी देखील 'जय संविधान'च्या घोषणा दिल्या.
 
शपथ घेतल्यानंतर शशी थरूर यांनी ओम बिर्ला यांच्याशी हस्तांदोलन केलं आणि ते आपल्या जागेवर परतू लागले. त्यावेळेस ओम बिर्ला म्हणाले, "संविधानाची शपथ तर घेतोच आहोत. ही संविधानाची शपथ आहे."
 
त्यांच्या या टिप्पणीवर काँग्रेसचे खासदार दीपेंद्र हुड्डा यांनी आक्षेप घेतला. ते ओम बिर्ला यांना म्हणाले, "सर यावर तुम्हाला आक्षेप असायला नको होता."
 
त्यावर उत्तर देताना ओम बिर्ला म्हणाले, "कशावर आक्षेप घ्यायचा आणि कशावर आक्षेप घ्यायचा नाही, या गोष्टीचा सल्ला देत जाऊ नका. चला खाली बसा."
 
हुड्डा आणि प्रियंका गांधी काय म्हणाले?
लोकसभा अध्यक्षांच्या या टिप्पणीवर दीपेंद्र हुड्डा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
 
त्यांनी एक्सवर (ट्विटर) लिहिलं की, "आता देशाच्या संसदेत देखील 'जय संविधान' म्हणणं चुकीचं झालं आहे का? संसदेत जय संविधान बोलणं चुकीचं आहे की, जय संविधान बोलताना व्यत्यय आणणं चुकीचं आहे, याचा निर्णय देशाची जनता घेईल."
दीपेंद्र हुड्डा यांच्यावर ओम बिर्ला यांनी केलेल्या टिप्पणीचा मुद्दा काँग्रेस पक्षानं लावून धरला आहे.
काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी एक्स (ट्विटर) या सोशल मीडिया व्यासपीठावर लिहिलं की, "भारताच्या संसदेत 'जय संविधान' बोलायचं नाही का? संसदेत सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांना असंसदीय आणि घटनाबाह्य घोषणा देण्यापासून रोखण्यात आलं नाही. मात्र, विरोधी पक्षाच्या खासदारानं 'जय संविधान' म्हटल्यावर आक्षेप घेण्यात आला. निवडणूक काळात संविधानाला असलेला विरोध समोर आला होता. आपलं संविधान कमकुवत करू इच्छिणारा हा विरोध आता नव्या रुपात समोर आला आहे."
 
त्यांनी लिहिलं आहे की, "ज्या संविधानाद्वारे संसद चालते, ज्या संविधानाची शपथ प्रत्येक सदस्य घेतो, ज्या संविधानामुळे प्रत्येक नागरिकाला जीवनाची सुरक्षा मिळते. विरोधी पक्षाच्या आवाजाचं दमन करण्यासाठी आता त्याच संविधानाला विरोध केला जाईल का?"
 
आम आदमी पार्टीचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांनी म्हटलं की, "जय संविधान ऐकून संघी (संघाचे स्वयंसेवक) खूपच चिडत आहेत. जिथं जाल तिथं यांच्यासमोर संविधान म्हणा. संघाच्या लोकांनो लक्षात ठेवा, तुम्हाला देशाचं संविधान नष्ट करू देणार नाही."
 
ओम बिर्ला यांना सल्ला
लोकसभेत शपथ घेत असताना बोलता बोलता अनेक विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ओम बिर्ला यांना पक्षपात न करण्याचं आवाहन केलं होतं.
 
बुधवारी लोकसभा अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर अखिलेश यादव यांनी ओम बिर्ला यांचं अभिनंदन केलं. त्यावेळेस त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की लोकसभा अध्यक्ष विरोधी पक्षांबरोबरच सत्ताधारी पक्षावर देखील अंकुश ठेवतील.
 
यावेळी अखिलेश यादव म्हणाले, "ज्या पदावर तुम्ही बसला आहात, त्या पदाशी अनेक गौरवशाली परंपरा जोडलेल्या आहेत. आम्हा सर्वांना वाटतं की हीच परंपरा कायम राहत कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही आणि लोकसभा अध्यक्ष म्हणून तुम्ही प्रत्येक खासदार आणि प्रत्येक पक्षाला समान संधी द्याल."
 
ते पुढे म्हणाले, लोकसभेत लोकप्रतिनिधींच्या आवाजाचं दमन केलं जाऊ नये आणि निलंबनासारखी कारवाई पुन्हा होऊ नये. कारण यामुळे संसदेची प्रतिष्ठा कमी होते.
 
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देखील याच मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला.
 
राहुल गांधी म्हणाले, "सरकारकडे राजकीय ताकद आहे. मात्र विरोधी पक्षसुद्धा भारताच्या जनतेचं प्रतिनिधित्व करतात. मागील वेळच्या तुलनेत यावेळेस विरोधी पक्षाचं प्रतिनिधित्व वाढलं आहे. सभागृहाच्या कामकाजात तुम्हाला मदत करण्याची आम्ही इच्छा आहे. सभागृहाचं कामकाज सुरळीतपणे पार पडावं असंच आम्हाला वाटतं."
 
ते पुढे म्हणाले की, "सभागृहात आपले मुद्दे मांडण्याची संधी विरोधी पक्षाला मिळाली पाहिजे. मला आशा आहे की लोकसभा अध्यक्ष मला बोलू देतील, जनतेचं प्रतिनिधित्व करू देतील."
 
खासदार रुहुल्लाह मेहदी यांना समज
श्रीनगर मतदारसंघातून निवडून आलेले नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार आगा रुहुल्लाह मेहदी यांनी पहिल्याच दिवशी जम्मू-काश्मीर मधून कलम 370 हटवण्याचा आणि सभागृहात "एका मुस्लिम खासदाराला दहशतवादी" म्हटल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
 
रुहुल्लाह यांच्या टिप्पणीमुळे ओम बिर्ला खूप नाराज झालेले दिसले.
 
ओम बिर्ला यांनी त्यांना सभागृहाचं कामकाज समजून घेण्याची आणि पुन्हा या प्रकारची टिप्पणी न करण्याची समज दिली.
यावेळी ओम बिर्ला म्हणाले, "एक मिनिट बसा, माननीय सदस्य सभागृहातील हा तुमचा पहिला दिवस आहे. बोलताना तुम्ही काय टिप्पणी करत आहात, त्याचं भान ठेवा. आता कार्यकाळ पाहा आणि मग टिप्पणी करा."
 
ज्यावेळेस रुहुल्लाह यांनी दावा केला की, "कलम 370 विधेयक एका मिनिटात आणण्यात आलं होतं आणि अर्ध्या तासात मंजूर करण्यात आलं होतं."
 
त्यावेळेस त्यांना मध्येच थांबवत ओम बिर्ला म्हणाले, "यांना यासंदर्भात माहिती नाही. त्या विधेयकावर साडे नऊ तासापर्यत चर्चा झाली होती. चला बसा."
 
हरसिमरत कौर यांना बिर्ला काय म्हणाले?
शिरोमणी अकाल दलाच्या खासदार हरसिमरत कौर यांनी लोकसभा अध्यक्षपदी पुन्हा निवड झाल्याबद्दल ओम बिर्ला यांचं अभिनंदन केलं.
 
अभिनंदन केल्यानंतर त्या म्हणाल्या की, एका छोट्या राज्यातील एका छोट्या पक्षाच्या त्या एकमेव खासदार आहेत, ज्या चौथ्यांदा निवडून आल्या आहेत.
हरसिमरत कौर म्हणाल्या, तुम्हाला आवाहन आहे की, आम्हाला आधीपेक्षा जास्त बोलण्याची संधी मिळावी.
 
त्यानंतर हरसिमरत कौर यांनी काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीवर टीका करण्यास सुरूवात केली. मात्र, ओम बिर्ला यांनी त्यांना मध्येच थांबवलं.
 
ओम बिर्ला म्हणाले, "कृपया तुम्ही नंतर भाषण द्या. नाही...आधी संधी देण्यात आली नव्हती का?"
 
बिर्ला 2019-24 दरम्यान कोणत्या कारणांमुळे होते चर्चेत?
17 व्या लोकसभेत देखील ओम बिर्ला लोकसभा अध्यक्षपदी होते आणि त्यावेळेस देखील ते खूप चर्चेत होते.
 
संसदेच्या 2023 च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळेस 141 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यामध्ये 95 लोकसभेचे खासदार होते आणि 46 राज्यसभेचे खासदार होते.
 
याआधी एवढ्या मोठ्या संख्येनं खासदारांचं निलंबन झालं नव्हतं. हे निलंबन अभूतपूर्व ठरलं होतं.
 
यामध्ये मनोज झा, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, फारुख अब्दुल्ला, शशि थरूर, मनीष तिवारी, डिंपल यादव यांच्यासारख्या अनुभवी आणि दिग्गज खासदारांचा समावेश होता.
संसदेत झालेल्या 'सुरक्षा चुकी'संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थित खासदार गृहमंत्री अमित शाह यांच्या स्पष्टीकरणाची मागणी करत होते. यानंतर खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
 
याआधी 15 मार्च 1989 ला 63 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं.
 
इंदिरा गांधी हत्याकांडाचा तपास करणाऱ्या आयोगाचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची मागणी करत हे खासदार संसदेत गदारोळ करत होते.
 
ओम बिर्ला यांचा प्रवास
ओम बिर्ला यांनी राजस्थानातील कोटामधून शालेय संसदेतून आपला प्रवास सुरू केला आणि नंतर ते भारताच्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदापर्यंत पोहोचले.
 
सुरुवातीला ते कोटामध्ये गुमानपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूलच्या विद्यार्थी संसदेचे प्रमुख बनले होते. मग ओम बिर्ला यांनी या दिशेने आपला प्रवास सुरू ठेवला. ते एका स्थानिक महाविद्यालयात विद्यार्थी संघाच्या अध्यक्षपदासाठी रिंगणात उतरले. मात्र, एका मताने त्यांचा पराभव झाला.
 
ओम बिर्ला यांनी पराभव मनावर न घेता आपलं काम सुरूच ठेवलं. ते कोटामधील सहकारी ग्राहक भांडार संघाचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. सार्वजनिक आयुष्यातील त्यांच्या कारकीर्दीची ही सुरुवात होती.
जाणकार सांगतात, "संधी मिळवण्याचं आणि त्या संधीचं रुपांतर आपल्या हितासाठी करण्याचं कौशल्यं त्यांच्यामध्ये आहे. ओम बिर्ला यांनी वाणिज्य शाखेत पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेलं आहे. मात्र, वाणिज्य शाखेत शिक्षण घेतलेलं असूनसुद्धा ते राजकारणाचे चांगले विद्यार्थी समजले जातात. ते भाजपामध्ये जिल्हा पातळीवर सक्रिय होते. त्यानंतर ते विधानसभेत निवडून गेले आणि नंतर लोकसभेत पोहोचले."
 
ओम बिर्ला तीनवेळा कोटा मतदारसंघाचे आमदार होते. त्यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवलेल्या एका नेत्यानं सांगितलं की, "त्यांच्याकडे व्यवस्थापन कौशल्य आहे. तेच त्यांचं मोठं वैशिष्ट्य आहे."
 
पक्षातील निवडणूक व्यवस्थापन आणि बूथ स्तरापर्यत ताळमेळ साधण्यासाठी, कार्यक्षम समन्वय साधण्यासाठी ओम बिर्ला याचं कौतुक केलं जातं.
 
ते भाजपाच्या युवा मोर्चाचे राजस्थानसाठीचे अध्यक्ष आणि नंतर युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देखील होते.
 
Published By- Priya Dixit 
 
 
 
 
 
 
 

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

बेलग्रेडमध्ये इस्रायली दूतावासाच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या अधिकाऱ्यावर हल्ला, गोळीबारात हल्लेखोर ठार