केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी लोकसभेत ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025 सादर केले, जे विरोधकांच्या गदारोळात बुधवारीच मंजूर करण्यात आले. तत्पूर्वी, विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, पीसी मोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील कनिष्ठ सभागृहाचे कामकाज विधेयक सादर झाल्यानंतर लगेचच दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. मंगळवारी, मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे.
एका अधिकृत सूत्रानुसार, सरकारने सभागृहात सादर केलेल्या विधेयकात पैशांचा वापर करून खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन गेमवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुले आणि तरुणांना या गेमचे व्यसन लागते. याशिवाय त्यांचे आर्थिक नुकसान देखील होते आणि त्यामुळे आत्महत्या देखील होतात. हे रोखण्यासाठी हा विधेयक मंजूर करण्यात आला आहे.
या मसुद्यानुसार, कायद्याचे उल्लंघन करून ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा प्रदान करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ₹1 कोटी पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. अशा सेवांची जाहिरात करणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा ₹50 लाख पर्यंत दंड होऊ शकतो.
रिअल मनी गेमसाठी व्यवहार सुलभ करणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ₹1 कोटी पर्यंत दंड अशा शिक्षेलाही जबाबदार धरले जाईल. वारंवार गुन्हेगारांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. यामध्ये तीन ते पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि जास्त दंड समाविष्ट आहे. तथापि, हे विधेयक ऑनलाइन मनी गेम खेळणाऱ्यांना गुन्हेगार मानत नाही, तर त्यांना बळी मानते.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की कायद्याचा उद्देश या क्षेत्रातील विखंडित नियमनांवर मात करणे आणि जुगार, आर्थिक शोषण, मानसिक आरोग्य धोके आणि मनी लाँडरिंग यासारख्या बेकायदेशीर क्रियाकलापांशी संबंधित चिंता दूर करणे आहे. यासोबतच, विधेयक ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टमला प्रोत्साहन देण्याबद्दल बोलते. विधेयकात असे म्हटले आहे की या क्षेत्रातील जागतिक स्पर्धा नवोपक्रमाला चालना देऊ शकते आणि भारतीय स्टार्टअप्सना संधी देऊ शकते. या क्षेत्राचा विकास देशाला गेमिंग विकासाचे केंद्र म्हणून स्थापित करू शकतो.
