कोरोना संकट काळात देशभरातील डॉक्टरांना आणि पॅरा वैद्यकीय कर्मचार्यांना संसर्गापासून संरक्षण व वेतन देण्याच्या संदर्भात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या या वृत्तीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारला बजावत सर्व डॉक्टरांना पगार देण्याचे आदेश दिलेत.
डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, कर्तव्य आणि सेवा बजावल्यानंतर त्यांना किती दिवस क्वारंटाईन व्हावे लागले आहे. किंवा लागत होते त्या दिवसांचा पगार कापला गेला आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना असूनही, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा, कर्नाटकमधील कोरोना रूग्णांच्या उपचारासाठी कार्यरत डॉक्टर आणि आरोग्य सेवा कर्मचार्यांना नियमित पगार मिळत नाही.
१० ऑगस्टपर्यंत सर्व डॉक्टरांना पगार देण्यात यावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले.