Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

अजमेर दर्ग्याच्या जागी होते शिवमंदिर ! का सुरू झाला वाद? संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

ajmer dargah
, गुरूवार, 28 नोव्हेंबर 2024 (16:17 IST)
Rajasthan Ajmer Dargah is Shiv Mandir राजस्थानमधील अजमेर येथील ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती यांच्या दर्ग्यामध्ये शिवमंदिर असल्याचा दावा स्थानिक न्यायालयात करण्यात आला आहे. या दर्ग्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यात अजमेर दर्गा हे एक प्राचीन शिवमंदिर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या दर्ग्याचा पाया शिवमंदिराच्या अवशेषांवर घातला गेला आहे. या याचिकेवर सुनावणीसाठी न्यायालयाने 20 डिसेंबरची मुदत दिली आहे. न्यायालयाने ही याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी स्वीकारली आणि तिन्ही पक्षांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. फिर्यादीच्या वकिलाने ही माहिती माध्यमांना दिली. चला तर मग जाणून घेऊया काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण? 
 
फिर्यादी विष्णू गुप्ता यांचे वकील योगेश सिरोजा यांनी अजमेर येथे पत्रकारांना सांगितले की, दिवाणी खटल्यांचे न्यायाधीश मनमोहन चंदेल यांच्या न्यायालयात खटल्याची सुनावणी झाली. सिरोजा यांनी सांगितले की, दर्ग्यात शिवमंदिर असल्याचे सांगितले जाते. पूर्वी पूजापाठ होत असे. पूजापाठ पुन्हा सुरू करण्यासाठी सप्टेंबर 2024 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने दावा स्वीकारत नोटीस बजावली आहे, त्यांनी सांगितले की, या संदर्भात अजमेर दर्गा समिती, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) कार्यालय-नवी दिल्ली यांना समन्स बजावण्यात आले आहेत.
 
फिर्यादी विष्णू गुप्ता म्हणाले, “आमची मागणी होती की अजमेर दर्ग्याला संकटमोचन महादेव मंदिर म्हणून घोषित करण्यात यावे आणि दर्ग्याची कोणत्याही प्रकारची नोंदणी असेल तर ती रद्द करण्यात यावी. त्याचे सर्वेक्षण ASI मार्फत करून तेथे हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार देण्यात यावा. ते म्हणाले की, आम्ही आमच्या दाव्याच्या कारणाबाबत माननीय न्यायालयाला सांगितले आणि प्रदीर्घ चर्चेनंतर न्यायालयाने सायंकाळी नोटीस बजावली की, न्यायालयात पुढील सुनावणी 20 डिसेंबर रोजी होईल आणि त्यानंतर प्रतिवादी त्यांचे जबाब नोंदवतील. त्यांचे जे काही आक्षेप असतील त्यांना आम्ही उत्तर देऊ.
 

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

संजय शिरसाट यांचं मोठं वक्तव्य, शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यानंतर नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री व्हायचे नसेल