मणीपुरामध्ये संयुक्त नागा परिषद (यूएनसी)कडून मागील 31 ऑक्टोबरपासून अनिश्चित आर्थिक नाकेबंदीमुळे जरूरी सामानांची आवाजाही ठप्प झाल्याने जनजीवन पूर्णपणे प्रभावित झाले आहे. यूएनसीने ही नाकेबंदी मणीपूर सरकारहून सदर पहाडी आणि जिरिबाम उपविभागाला जिल्हा बनवण्याच्या मागणीवरून केली आहे.
या दरम्यान केंद्र सरकारकडून 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटांना अमान्य केल्यानंतर आधीपासूनच अडचणींचा सामना करत असलेले या राज्याला अधिकच त्रासांना तोंड द्यावे लागत आहे. सर्व तेल दिपो बंद आहे. काळा बाजारात पेट्रोल 200 रुपये लीटर मिळत आहे. रस्त्यावरून स्कुली आणि इतर वाणिज्यिक वाहन देखील गायब राहिले.
नाकेबंदीमुळे रसोई गॅसची आपूर्ती बाधित आहे आणि काळा बाजारात रसोई गॅसच्या एका सिलेंडरची किंमत 2,000 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. राज्यात स्कुली वाहन चालत नसल्याने जास्तकरून सर्वच शैक्षणिक संस्थान बंद राहिले. दोन्ही उपविभागाच्या लोकांनी देखील लगेचच उपविभागाला जिल्हा बनवण्याची मागणी केली आहे.
जिरिबाम जिला मांग समिती (जीडीडीसी) ने देखील इंफाल-जिरिबाम राजमार्गावर मागील 7 नोव्हेंबरपासून दोन्ही उपविभागांना जिल्हा बनवण्याची मागणीला घेऊन आर्थिक नाकेबंदी केली आहे.
