लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणाचे काम हवाई दलाच्या आडमुडेपणामुळेच रखडले आहे. लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणाचा आराखडा तयार होऊन देखील काम सुरू झालेली नाही. आता याविषयीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाला सादर केला आहे. त्यामुळे लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणावर राज्य शासन काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विमान प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन लोहगाव येथील विमानतळाचे विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मागील काही महिन्यांपूर्वी पुण्यात बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी लगतची पंधरा एकर जागा ताब्यात देण्यास हवाई दलाने तत्वत: मान्यता दिली होती. तसेच विमानतळाच्या नऊशे मीटरच्या परिसरातील नो डेव्हलपमेन्ट मधील खासगी मालकांची जागा ही ताब्यात घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यामुळे एअरपोर्ट ऍथॉरिटीकडून विमानतळ विस्तारीकरणाचा आराखडाही तयार करून तो मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. त्यास मान्यता देखील मिळाली. मात्र विस्तारीकरणासाठी आवश्‍यक असलेली जागा अद्याप ताब्यात येऊ न शकल्याने हे काम थांबले असल्याचे समोर आले आहे.
पंधरा एकर जागेच्या मोबदल्यात विमानतळाच्या नऊशे मीटरच्या परिसरात येणाऱ्या जागेपैकी पंधरा एकर जागा मिळावी, असा आग्रह हवाई दलाने घेतला आहे. वास्तविक लोहगाव परिसरात हवाई दलाची जवळपास 2 हजार 200 एकर जागा आहे. त्यापैकी नव्वद टक्‍क्‍यांहून अधिक जागा तशीच पडून आहे. तसेच हवाई दलाची जागा सरकारच्या दुसऱ्या म्हणजे एअरपोर्ट ऍथॉरिटीकडेच वर्ग होणार आहे. त्यामुळे हवाई दलाने आग्रह धरू नये. अथवा विमानतळाच्या परिसरातील जागा हवाई दलास हवी असल्यास त्या जागेचा मोबदल्यापोटी शंभर कोटी रुपयांहून अधिक निधी लागणार आहे. त्यामुळे या जागेऐवजी लोहगाव परिसरापासून आठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या भावडी गावातील 15 एकर जागा देण्याचा पर्याय जिल्हा प्रशासनाकडून ठेवण्यात आला आहे. यासाठी मात्र हवाई दल तयार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, हवाई दलास जागेच्या मोबदल्यात जागा देण्यासंदर्भातील पर्यायांचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले.
