केरळ विधानसभेने सोमवारी एकमताने केंद्राला राज्याचे नाव बदलून 'केरळम' करण्याची विनंती करणारा ठराव एकमताने मंजूर केला. विधानसभेने दुसऱ्यांदा ठराव मंजूर केला. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) यापूर्वी या प्रस्तावाचे पुनरावलोकन केले होते आणि काही तांत्रिक बदल सुचवले होते.
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी प्रस्ताव मांडला. देशाच्या राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व भाषांमध्ये दक्षिणेकडील राज्याचे नाव केरळमधून बदलून 'केरळम' करण्याची मागणी त्यांनी केंद्राकडे केली. ठराव मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याला मल्याळममध्ये 'केरळम' म्हणतात आणि मल्याळम भाषिक समुदायांसाठी एकसंध केरळ निर्माण करण्याची मागणी राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यापासूनच जोर धरत होती. पण संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये आपल्या राज्याचे नाव केरळ असे लिहिले आहे.
ही विधानसभा केंद्राला राज्यघटनेच्या कलम 3 अन्वये केरळम नाव बदलण्याची विनंती करते. ही विधानसभा विनंती करते की राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व भाषांमध्ये तिचे नाव बदलून केरळम केले जावे.
राज्याचे नाव बदलण्याची मागणी करणारा ठराव विधानसभेने संमत करण्याची ही दुसरी वेळ होती. विधानसभा सचिवालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सभागृहाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये एकमताने असाच ठराव मंजूर करून केंद्राकडे सादर केला होता. मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाने त्यात काही तांत्रिक बदल सुचवले होते.
यापूर्वीच्या प्रस्तावात काही बदल आवश्यक असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सत्ताधारी एलडीएफ आणि विरोधी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ या दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला. यूडीएफचे आमदार एन शमसुद्दीन यांनी प्रस्तावात काही बदल सुचवले, जे सरकारने फेटाळले. यानंतर विधानसभा अध्यक्ष एएन शमसीर यांनी तो एकमताने मंजूर झाल्याचे घोषित केले.
