"जेव्हा एखाद्या देशाचे रस्ते निर्जन किंवा ओस पडतात, तेव्हा त्या देशाची संसद निरंकुश आणि स्वैराचारी होते."
समाजवादी आणि कम्युनिस्ट पक्षांच्या झेंड्याखाली देशभरात मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसविरोधी जनआंदोलनं सुरू असताना रस्त्यावर आणि संसदेच्या परस्पर संबंधांवर डॉ.राम मनोहर लोहिया यांनी हे वक्तव्य केलं होतं.
देशाच्या संसदेत जनतेच्या आशा-आकांक्षांविषयी चर्चा होते.
लोहिया यांनी सहा दशकांपूर्वी दिलेला हा इशारा गेल्या काही वर्षांत सातत्यानं खरा ठरताना दिसत आहे. संसदीय लोकशाहीच्या 'अमृत कालात' 21 सप्टेंबर रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ही बाब भीतीदायक स्वरुपात समोर आली.
संसदेचं विशेष अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, या अधिवेशनाचा कालावधी निश्चितच कमी आहे, परंतु त्यात काही मोठी आणि ऐतिहासिक कामे होणार आहेत.
कोटय़वधी रुपये खर्चून चार दिवस चाललेल्या या विशेष अधिवेशनात जे काही घडलं त्याला ऐतिहासिक महत्त्व म्हणता येईल का, यावर दोन मतं असू शकतात, पण शेवटच्या दिवशी जे घडले ते अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक होतं हे क्वचितच कोणी नाकारेल.
संसदीय कामकाजादरम्यान, सदस्यांकडून कठोर आरोप आणि प्रत्यारोप करणं आणि कधीकधी एकमेकांवर अपमानास्पद भाषा देखील वापरणं सामान्य आहे, त्यावर सभापतींनी असं करणाऱ्या सदस्यांना ताकीद दिली की त्यांचे आक्षेपार्ह शब्द काढून टाकले जातील.
सभागृहाच्या कामकाजात, कधीकधी संपूर्ण सभागृह एकमतानं संबंधित सदस्याच्या अशा वागण्याचा निषेध करतं आणि त्याला माफी मागण्यास भाग पाडू शकतं.
काही प्रकरणांमध्ये, सभापतींनी अशा सदस्यांना काही दिवसांसाठी किंवा संपूर्ण अधिवेशनातून निलंबित करण्याची कारवाई देखील केली आहे, परंतु 21 सप्टेंबर रोजी लोकसभेत जे घडले ते भारतीय संसदेनं आणि देशानं प्रथमच पाहिलं.
चांद्रयान-३ च्या यशाबद्दल चर्चेदरम्यान दक्षिण दिल्लीतून निवडून आलेले भाजप खासदार रमेश बिधुडी यांनी अमरोहा येथून निवडून आलेले बहुजन समाज पक्षाचे खासदार कुंवर दानिश अली यांच्यासाठी देशातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्याक समुदायाप्रती असभ्य आणि जातीय द्वेषानं भरलेले शब्द वापरले.
घराबाहेर पडल्यास बघून घेईन अशी धमकीही दिली.
डॉ.हर्षवर्धन आणि रविशंकर यांच्यावर टीका
यावेळी सभागृहाचं कामकाज पाहणारे पीठासीन सभापती कोडीकुन्नील सुरेश यांनी बिधुडी यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला मात्र बिधुडी यांनी आपले आक्षेपार्ह शब्द वारंवार मांडले.
आश्चर्याची बाब म्हणजे बिधुडी हे करत असताना त्यांच्या शेजारी बसलेले माजी केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन आणि त्यांच्या मागे बसलेले माजी कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद हे सगळे ऐकून हसत होते.
एवढेच नाही तर सत्ताधारी पक्षातील काही खासदारही टेबल थोपटून बिधुडी यांना प्रोत्साहन देत होते.संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि सभागृहात उपस्थित असलेल्या इतर मंत्र्यांनी बिधुडी यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही.
गंमत अशी की, कोरोना महामारीच्या काळात कोट्यवधी रुपये खर्चून पंतप्रधान मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून उभारण्यात आलेल्या संसदेच्या नवीन इमारतीत हा सर्व प्रकार घडला आणि चार महिन्यांपूर्वी, उद्घाटनाच्या प्रसंगी, पंतप्रधानांनी एका भव्य समारंभात वैदिक मंत्रोच्चारात सेंगोल (राजदंड) स्थापित केला होता.
संसदेतील असंसदीय शब्द
विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये असंसदीय शब्दांची एक लांबलचक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती ज्यांच्या वापरावर संसदेत बंदी असेल.
तुम्ही ती यादी बघा आणि विचार करा की, भाजप खासदार जे बोलले ते शब्द त्या तुलनेत किती अशोभनीय आहेत.
या नवीन इमारतीत या पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीच्या निमित्तानं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, ही इमारत खासदारांना नवी प्रेरणा आणि ऊर्जा देईल, ज्यामुळे आपली लोकशाही आणखी मजबूत होईल.
मात्र, संपूर्ण विरोधकांनी बिधुडी यांच्या वर्तनाचा निषेध करत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली असता, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी फक्त खेद व्यक्त केला.
बिधुडीच्या तोंडून आलेले अपशब्द संपूर्ण देशानं ऐकले आणि आता तिचा व्हीडिओ जगभरात व्हायरल होत आहे.
त्यांच्याबद्दल राजनाथ सिंह म्हणाले की, बिधुडी काय म्हणाले ते मला नीट ऐकू आलं नाही, तरीही त्यांच्या बोलण्यानं विरोधक दुखावले असतील, तर मी खेद व्यक्त करतो.
पंतप्रधानांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही
मनात एक स्वाभाविक प्रश्नही निर्माण होतो की, असं विधान करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव रमेशऐवजी दानिश असतं तर काय झालं असतं?
देशात आणि विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर 'सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास' आणि 'वसुधैव कुटुंबकम'च्या घोषणा देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संपूर्ण घटनेवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
वास्तविक, बिधुडी हे भाजपचे सामान्य खासदार नाहीत, ते दिल्लीतील सर्वात समृद्ध आणि उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या दक्षिण दिल्ली लोकसभा मतदारसंघातून सलग दोनदा निवडून आले आहेत, ते तीनदा दिल्ली विधानसभेचे सदस्यही राहिले आहेत.
पंतप्रधान मोदी परदेश दौऱ्यावरून परतल्यावर दिल्ली विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी हजर असतात. याशिवाय दिल्लीतील मोदींच्या कोणत्याही रॅली किंवा रोड शोसाठी गर्दी व्यवस्थापनाची जबाबदारी बिधुडी घेतात. यामुळं ते पंतप्रधानांच्या आवडत्या खासदारांपैकी एक आहेत.
बिधुडी त्यांच्या किशोरवयापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहेत,त्यांचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी अनेकदा म्हटलं आहे की, हिंदू आणि मुस्लिमांचा डीएनए समान आहे आणि ते सर्व भारतमातेची मुलं आहेत.
मात्र संघानं या प्रकरणी आपले स्वयंसेवक बिधुडी यांच्या वर्तनावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
कोणाचं निलंबन, तर कोणाला फक्त समज दिली जाते
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बिधुडी यांचं आक्षेपार्ह शब्द सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले असले तरी, संसदेच्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण सुरू असताना अशा कारवाईला आता काहीच अर्थ उरलेला नाही.
बिधुडी यांनी दानिश अली यांच्या विरोधात वापरलेले आक्षेपार्ह शब्द संपूर्ण देशाच्या स्मरणात नोंदवले गेले आहेत, संसदीय इतिहासाचा एक भाग बनले आहेत आणि व्हिडिओ क्लिपच्या माध्यमातून जगभर पसरले आहेत.
छोट्या-छोट्या मुद्द्यांवरून विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करणाऱ्या सभापतींनी या प्रकरणी बिधुडी यांना पुन्हा सभागृहात असं वर्तन केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराच दिला आहे.
विशेष म्हणजे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेतील काँग्रेस संसदीय पक्षाचे नेते अधीर रंजन चौधरी आणि राज्यसभेतील आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह हे आपापल्या जागेवरून उठले आणि वेलमध्ये उभे राहिले. मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांकडे निवेदनाची मागणी करत सभापतींसमोर ते पोहोचले असता दोन्ही सदस्यांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आलं.
विरोधी खासदारांच्या निलंबनाची अशी अनेक प्रकरणं राज्यसभेत आणि या 17 व्या लोकसभेत पाहायला मिळाली आहेत, तर त्या सर्व प्रकरणांच्या तुलनेत बिधुडींचं प्रकरण खूपच गंभीर आहे.
हे खरं आहे की, घटनेच्या कलम 105 (2) नुसार कोणताही खासदार संसदेत जे काही बोलतात किंवा वागतात त्यासाठी ते कोणत्याही न्यायालयाला जबाबदार नसतात आणि त्यांच्यावर कोणतीही पोलीस कारवाई करता येत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, लोकसभेच्या कामकाजाच्या आणि कार्यपद्धतीच्या नियमांनुसार, कारवाई करण्याचा अधिकार फक्त सभापतींना आहे.
अशा परिस्थितीत या विशेषाधिकाराअंतर्गत एखादा खासदार दुसऱ्या खासदाराविरुद्ध अपमानास्पद भाषा किंवा शिवीगाळ करू शकतो का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या संदर्भात भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी लोकसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणी काय करावं किंवा ही बाब त्यांच्या काळात घडली असती तर त्यांनी काय केलं असतं, असं विचारलं असता त्यांची प्रतिक्रिया आश्चर्यकारक होती. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत त्यांनी अनभिज्ञता व्यक्त केली.
एवढेच नाही तर रमेश बिधुडी आणि दानिश अली कोण आहेत, असा सवालही त्यांनी केला, तर त्या लोकसभेच्या अध्यक्ष असताना बिधुडी हे पाच वर्षे लोकसभेचे सदस्य होते.
बरं, हा सगळा प्रसंग त्यांना सविस्तर सांगितल्यावर त्या म्हणाल्या, आता मी लोकसभा अध्यक्ष नाही, त्यामुळं याबाबत मी काय बोलू, तुम्ही लोकसभा अध्यक्षांना याबाबत विचारलं तर बरं होईल.
याआधीही नेत्यांनी आक्षेपार्ह विधानं केली आहेत
मात्र, भारतीय जनता पक्षाने बिधुडी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून 15 दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
पण ज्यांनी नोटीस दिली आहे आणि ज्यांना नोटीस दिली आहे, दोघांनाही माहिती आहे की अशा नोटीसला काही अर्थ नाही. नोटिसीला उत्तर देताना बिधुडी खेद व्यक्त करतील आणि प्रकरण दडपून जाईल.
वास्तविक, मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करत असे आक्षेपार्ह शब्द वापरणारे बिधुडी हे पहिले भाजप नेते नाहीत.
संसदेत असे शब्द वापरणारे ते निश्चितच पहिले नेते आहेत, पण संसदेबाहेर किंवा विधानसभेच्या बाहेर योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकूर, प्रज्ञासिंह ठाकूर, गिरीराज सिंह, हिमंता बिस्वा सरमा, साध्वी निरंजन ज्योती इत्यादींची मोठी यादी आहे. जे अशी विधानं देण्यासाठी ओळखले जातात. मात्र आजपर्यंत कोणाच काही बिघडलं नाही, उलट त्यांना बढती देण्यात आली आहे.
2020 मध्ये, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या शाहीन बागमध्ये दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाला लक्ष्य करण्यात आलं होतं, त्यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री असताना अनुराग ठाकूर यांनी त्यांच्या रॅलीत आपल्या समर्थकाना देशद्रोह्यांना गोळ्या घालण्याच्या नारे लावायला लावले होते.
त्यांच्याविरुद्ध एफआयआरही नोंदवली गेली नाही आणि हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे, पण काही काळानंतर त्यांना कॅबिनेट मंत्री बनवून दोन महत्त्वाची खाती देण्यात आली.
अशी विधानं करणारे नेत्यांमध्ये बिहारचे भाजप नेते गिरीराज सिंह यांची ख्याती आहे, त्यांनी महात्मा गांधींचा मारेकरी नथुराम गोडसे याला देशभक्त म्हटलं होत.
पंतप्रधान मोदींनी त्यांना त्यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये राज्यमंत्री केलं आणि दुसऱ्या टर्ममध्ये त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपदी बढती देण्यात आली.
भोपाळच्या खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर या 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी असून त्यांच्यावर सध्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या युएपीए कायद्याअंतर्गत खटला चालवला जात आहे.
असं असतानाही पक्षानं त्यांना 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भोपाळमधून उमेदवार केलं.
निवडणूक प्रचारादरम्यानच त्यांनी नथुराम गोडसे याला देशभक्त आणि महापुरुष असल्याचं वक्तव्य केलं होतं.
त्यांच्या विधानावर नाराजी व्यक्त करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या विधानासाठी प्रज्ञा ठाकूर यांना मी कधीही माफ करू शकणार नाही, पण पक्षानं त्यांची उमेदवारी रद्द केली नाही. त्या सध्या खासदार असून रोज अशीच विधानं करत असतात.
प्रज्ञासिंह ठाकूर प्रकरणावर भाजपनं शिस्तपालन समिती स्थापन केल्याचं क्वचितच आठवत असेल, ज्याची एकही बैठक झाली नाही.
पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये दाखल झालेले हिमंता बिस्वा सरमा हे देखील मुस्लीम समाजाविरोधात द्वेषपूर्ण वक्तव्यं करत असतात, पक्षानं त्यांना आसामचं मुख्यमंत्री केलं आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी 'रामजादे और हरामजादे' या विषयावर भाषण केलं तेव्हा खुद्द पंतप्रधान मोदींनीच संसदेत त्यांचा बचाव केला आणि त्या मागास जातीची आणि ग्रामीण पार्श्वभूमीतून आलेल्या नेत्या असल्याचं सांगितलं, त्यामुळे त्याचं बोलणं गांभिर्यानं घेऊ नये.
ही सर्व उदाहरणं पाहता रमेश बिधुडी यांना भाजप समर्थकांकडून सोशल मीडियावर जो पाठिंबा मिळत आहे, त्यावरून पक्ष त्यांच्यावर काही कारवाई करेल, असं वाटत नाही.
पण निवडणुका जवळ आल्या असताना सत्ताधारी पक्षाचे नेते, खासदार आणि मंत्र्यांची अशी वक्तव्यं करण्याचा ट्रेंड थांबेल का? आणि पक्षनेतृत्व त्यांच्यावर अशी कठोर कारवाई करू शकेल का? जेणेकरून मर्यादा ओलंडणाऱ्या इतर नेत्यांसाठी हा धडा असेल
Published By- Priya Dixit
