लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते (अजित पवार) प्रफुल्ल पटेल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एअर इंडियाशी संबंधित 840 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्यात माजी केंद्रीय मंत्री पटेल यांना क्लीन चिट मिळाली आहे. या भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) करत होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार गटनेते प्रफुल्ल पटेल यांच्याविरोधात 2017 मध्ये दाखल झालेला भ्रष्टाचाराचा गुन्हा सीबीआयने बंद केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, मे 2017 मध्ये, सीबीआयने एअर इंडियासाठी विमान भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नागरी उड्डयन मंत्रालय (MoCA) आणि एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता.
जवळपास सात वर्षे या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर सीबीआयने प्रफुल्ल पटेल आणि एमओसीए आणि एअर इंडियाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट देऊन तपास बंद केला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच या वर्षी १९ मार्च रोजी कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला आहे.
15 फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने पटेल यांना राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली होती. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्ष या प्रकरणाला राजकीय मुद्दा बनवू शकतात.
तत्कालीन नागरी उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर कथित भ्रष्टाचार आणि आपल्या पदाचा गैरवापर करून एमओसीए, एअर इंडिया आणि खासगी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत एअर इंडियाला मोठ्या प्रमाणात विमान भाडेतत्त्वावर देण्याचा कट रचल्याचा आरोप होता.
एअर इंडियासाठी विमान खरेदीचा कार्यक्रम सुरू असतानाही ही विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. एअर इंडियाला 15 महागडी विमाने भाडेतत्त्वावर देण्यात आली, ज्यासाठी पायलटही उपलब्ध नव्हते, त्यामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान झाले.
सीबीआय एफआयआरमध्ये असाही आरोप आहे की एअर इंडियाने खासगी व्यक्तींच्या फायद्यासाठी 2006 मध्ये चार बोईंग 777 विमाने अल्पदरात पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेतली होती, तर एअर इंडियाला जुलै 2007 पासून स्वतःचे विमान घेण्याचा अधिकार होता. वितरित करणे. परिणामी, 2007-09 दरम्यान अंदाजे 840 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आणि पाच बोईंग 777 आणि पाच बोईंग 737 निष्क्रिय राहिले.
