15 ऑगस्ट 2007. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने न्यूयॉर्क टाइम्स या अमेरिकन वृत्तपत्राने भारतीय शाळांच्या अभ्यासक्रमावर एक लेख प्रकाशित केला होता.
या लेखाचं शीर्षक होतं 'पॉलिटिक्स इज द न्यू स्टार ऑफ इंडियाज क्लासरूम'.
या लेखात एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमावर प्रकाश टाकण्यात आला होता. या अभ्यासक्रमातून आधुनिक भारतीय इतिहासातील सर्वांत गुंतागुंतीच्या, वादग्रस्त आणि भीषण घटना मुलांना शिकवल्या जात असल्याचं लेखात म्हटलं होतं.
यावरून भारताच्या मजबूत लोकशाहीचा अंदाज येतो.
जसं की, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीत लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीपासून ते 2002 मध्ये गुजरात दंगलीदरम्यान मुस्लिमांवर झालेल्या हल्ल्यांपर्यंत सर्वच गोष्टी या अभ्यासक्रमात शिकवल्या जात होत्या.
न्यूयॉर्क टाइम्सने तेव्हा एनसीईआरटीच्या राज्यशास्त्र पाठ्यपुस्तक समितीच्या दोन मुख्य सल्लागारांपैकी एक योगेंद्र यादव यांच्याशीही चर्चा केली होती.
वृत्तपत्राशी बोलताना योगेंद्र यादव म्हणाले होते की, "अभ्यासक्रम तयार करताना विद्यार्थ्यांना गांभीर्याने विचार करायला, प्रश्न विचारायला प्रेरित करणं हाच विचार माझ्या डोक्यात होता. विद्यार्थ्यांच्या मनात लोकशाहीसाठी सन्मान वाढला पाहिजे, आपल्या आजूबाजूला सुरू असलेल्या घटनांचं विश्लेषण करून त्यांना त्यावर मत तयार करता आलं पाहिजे."
पण आज पंधरा वर्षांनंतर हे चित्र पूर्णपणे बदललं आहे. परदेशी वृत्तपत्र, वेबसाइट्सपासून ते देशातील काही प्रसिद्ध माध्यम संस्थांपर्यंत सगळेचजण एनसीईआरटीच्या बदललेल्या पाठ्यक्रमाविषयी बोलत आहेत. त्यामागे दडलेल्या कथित अजेंड्याचं सातत्याने वार्तांकन करत आहेत.
विरोधकांनी यावर प्रश्न उपस्थित केलेत तर एनसीईआरटीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांचे मुख्य सल्लागार योगेंद्र यादव आणि सुहास पळशीकर यांनी आपलं नाव काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.
सल्लागारांनी एनसीईआरटीला लिहिलं पत्र
या दोघांनीही पुस्तकांमध्ये 'एकतर्फी आणि अतार्किक' काटछाट झाल्याचा आरोप केलाय. त्यासंबंधी एनसीईआरटीला पत्र देखील लिहिलं आहे.
कधीकाळी ज्या पुस्तकांचा आम्हाला अभिमान होता, त्याच पुस्तकांचं बदललेल स्वरूप पाहून आम्हाला लाज वाटते असं सल्लागारांचं म्हणणं आहे. आम्ही तयार केलेला अभ्यासक्रम असा नव्हता त्यामुळे आमची नावं हटविण्यात यावीत असं त्यांचं म्हणणं आहे.
योगेंद्र यादव आणि सुहास पळशीकर हे राज्यशास्त्राचा अभ्यासक्रम तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्या सल्लागार समितीचे प्रमुख होते.
2005 साली हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात या दोघांचं मुख्य योगदान होतं.
एनसीईआरटीच्या नववी ते बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांमध्ये या दोन्ही प्रमुख सल्लागारांनी लिहिलेलं पत्र प्रकाशित करण्यात आलंय.
हे पत्र विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी आणि शिक्षकांसाठी लिहिलं असून यात राज्यशास्त्राच्या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य काय आहे, त्यात कोणत्या विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे आणि विद्यार्थ्यांना त्याचा कसा फायदा होईल याची माहिती देण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच या सल्लागारांच्या योगदानाची चर्चा करण्यात आली आहे.
इतकं असतानाही या दोन्ही सल्लागारांना पाठ्यपुस्तकांमधून आपली नावं काढून टाकायची आहेत. आणि ते आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.
योगेंद्र यादवांचं काय म्हणणं आहे?
बीबीसीशी बोलताना योगेंद्र यादव सांगतात, "त्यांनी पुस्तकाचा आत्माच नष्ट केलाय. राज्यशास्त्राची पुस्तकं लोकशाहीची अभिव्यक्ती आहेत आणि लोकशाहीत जे आवश्यक मानलं तेच या पाठ्यपुस्तकातून वगळण्यात आलंय.
"जनआंदोलनाशी संबंधित सर्व प्रकरणं, ज्या ज्या ठिकाणी मानवी हक्कांची चर्चा करण्यात आली आहे ती प्रकरणं वगळली आहेत. आणीबाणीच्या काळात लोकशाही संस्थांचा ज्या पद्धतीने क्षय झाला ते काढून टाकलं आहे."
ते म्हणाले, "सत्ताधारी पक्षाला ज्या गोष्टींचं वावडं आहे त्या सर्व गोष्टी वगळल्या आहेत. महात्मा गांधींचा मारेकरी ज्या विचारधारेशी निगडीत होता तो संदर्भ वगळलाय. ज्या प्रकरणात विविधतेची, न्यायाची चर्चा करण्यात आली होती ते प्रकरण देखील काढून टाकलं आहे."
"जी पुस्तकं आम्ही एवढ्या मेहनतीने तयार केली होती, ज्यांचा आम्हाला अभिमान होता, त्याच पुस्तकाची आम्हाला लाज वाटते. त्यामुळे तुम्ही पुस्तकाचं काहीही करा, आमचं नाव तेवढं काढून टाका."
सुहास पळशीकरांचा युक्तिवाद
बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी सिद्धनाथ गानू यांच्याशी बोलताना सुहास पळशीकर म्हणाले, "2005 ते 07 दरम्यान ही पुस्तकं तयार करण्यात आली तेव्हा राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांसाठी आम्हाला मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. आम्ही आमचं काम पूर्ण केलं."
"पण मागच्या वर्षात 'रॅशनलायझेशन'च्या नावाखाली एनसीईआरटीमध्ये बरेच बदल करण्यात आलेत. हे बदल आम्हाला मान्य नाहीत. एनसीईआरटीने केलेल्या बदलांचे सल्लागार आम्ही नसल्यामुळे या पुस्तकातून आमचं नाव काढून टाकण्याची मागणी आम्ही केली आहे.”
एनसीईआरटी बोर्डचं उत्तर
एनसीईआरटीने सल्लागारांच्या मागणीला उत्तर देताना एक नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. अशी कोणतीही मागणी करणं तर्कसंगत नसल्याचं या नोटिशीत म्हटलं आहे.
नोटीसमध्ये लिहिल्याप्रमाणे, "एनसीईआरटीने पाठ्यपुस्तकांमधील अभ्यासक्रमासाठी 2005 ते 2008 दरम्यान पाठ्यपुस्तक विकास समित्या स्थापन केल्या होत्या. या समित्या पूर्णपणे शैक्षणिक होत्या."
‘पाठ्यपुस्तके प्रकाशित झाल्यावर कॉपीराइटचा अधिकार विकास समितीकडे नसून एनसीईआरटीकडे असतो. आणि समितीच्या सदस्यांना याची माहिती असते. पाठ्यपुस्तक विकास समितीमध्ये सहभागी असलेले मुख्य सल्लागार, सल्लागार, सदस्य आणि समन्वयक यांची भूमिका पाठ्यपुस्तकाची रचना आणि विकासाशी संबंधित सल्ला देण्यापुरती मर्यादित असते.
अशात आपलं नाव मागे घ्यावं ही मागणी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण शालेय स्तरावरील पाठ्यपुस्तकं ही ज्ञान आणि आकलनाच्या आधारे विकसित केली जातात. यात कोणत्याही स्तरावर वैयक्तिक लिखाणाचा दावा करता येत नाही.’
पण योगेंद्र यादव यांचं म्हणणं आहे की, हा मुद्दाच कॉपीराइटचा नाहीये.
त्यांचा प्रश्न आहे की, "एनसीईआरटीकडे जो कॉपीराइट आहे त्याप्रमाणे त्यांनी पुस्तकांचं काहीही करावं. आमच्या नावावर तर त्यांचा काही कॉपीराइट नाहीये ना. आणि आम्ही जे पुस्तक तयार केलं होतं, ते आता उरलंच नाही. त्यामुळे आमचं नाव वापरण्याचा संबंध येतच नाही. आम्ही वाचकांना आमच्या पत्राच्या माध्यमातून पुस्तकाची ओळख करून दिली होती. आता ते पुस्तकच राहिलं नाही तर पुस्तकाची ओळख तरी कशी करून देणार?"
एनसीईआरटीमध्ये काय सुरू आहे?
एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमध्ये झालेल्या बदलांची चर्चा मागच्या एका वर्षांपासून सुरू आहे
इयत्ता सहावी ते बारावीच्या पाठ्यपुस्तकांमधून अनेक विषय, प्रकरणं आणि भाग वगळण्यात आलेत. यावरूनच ही चर्चा रंगल्याचं सांगितलं जातंय.
एनसीईआरटीने एका विशिष्ट हेतूने किंवा एखाद्या धोरणांतर्गत पुस्तकांमध्ये बदल केल्याचा आरोप केला जातोय.
यावर एनसीईआरटीचं म्हणणं आहे की, कोविड साथरोगानंतर विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासक्रमाचा दबाव कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं.
एनसीईआरटीने अभ्यासक्रमातून जे भाग वगळलेत त्याविषयी शाळांमध्ये माहिती देण्यात आली आहे. त्यासोबतच संस्थेच्या अधिकृत वेबसाइटवरही ही माहिती देण्यात आली आहे.
मात्र मागील वर्षात वेळ उपलब्ध न झाल्याने नवीन पुस्तकांच्या छपाईचं काम पूर्ण झालं नाही. आता 2023-24 या वर्षासाठी नवी पुस्तकं छापून बाजारात दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणाला पुन्हा हवा मिळाली.
एनसीईआरटीने कोणते बदल केले आहेत?
अभ्यासक्रमात झालेले मुख्य बदल -
इतिहासाच्या पुस्तकातून मुघलांशी संबंधित प्रकरण वगळण्यात आली आहेत.
राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून महात्मा गांधींची हिंदूवाद्यांबद्दलची नापसंती आणि त्यांच्या हत्येनंतर आरएसएसवर बंदी घालण्याचे उल्लेख असलेली वाक्य वगळण्यात आली आहेत.
महात्मा गांधींची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेबद्दल लिहिलेलं 'ते पुण्याचे ब्राह्मण होते' हे वाक्यही पुस्तकातून काढून टाकण्यात आलंय.
इयत्ता 11 वीच्या समाजशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातून 2002 च्या गुजरात दंगलीचा तिसरा आणि अंतिम संदर्भ देखील काढून टाकण्यात आला आहे.
बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून 'खलिस्तान'चे संदर्भ काढून टाकण्यात आलेत.
एनसीईआरटीने दहावीच्या सामाजिकशास्त्राच्या पुस्तकातून लोकशाहीसह अनेक प्रकरणं काढून टाकली आहेत.
इयत्ता 9 वी आणि 10 वीच्या अभ्यासक्रमातून अनेक प्रकरणं काढून टाकण्यात आली आहेत. विज्ञानाच्या पुस्तकातील पीरियॉडिक टेबल, चार्ल्स डार्विनचा उत्क्रांती सिद्धांत देखील वगळण्यात आलेत.
सामाजिकशास्त्राच्या पुस्तकातील नक्षल आणि नक्षल चळवळीशी संबंधित जवळपास सर्व संदर्भ काढून टाकण्यात आलेत.
12 वीच्या समाजशास्त्राच्या पुस्तकातून आणीबाणीसंबंधित सर्व संदर्भ काढून टाकण्यात आलेत.
असे बदल पहिल्यांदाच झालेत का? सरकारचं काय म्हणणं आहे?
सरकारचं म्हणणं आहे की, अभ्यासक्रमात बदल करण्यासाठी एनसीईआरटीने बाहेरील 25 तज्ज्ञांकडून सूचना मागवल्या होत्या. लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरातून या बाह्य तज्ज्ञांची माहिती मिळते. 18 जुलै 2022 रोजी दिलेल्या एका उत्तरात एनसीईआरटीच्या सात विषय विभागांनी दोन ते पाच तज्ज्ञांच्या गटांची नियुक्ती केल्याची माहिती मिळते. पुस्तकांमध्ये बदल करण्यासाठी एनसीईआरटीने स्वतःच्या तज्ज्ञांचीही मदत घेतली होती.
दुसरीकडे जर पुस्तकांमधील बदलांबाबत बोलायचं झाल्यास हे पहिल्यादांच घडतंय असं नाही. हा एक पॅटर्न आहे. म्हणजे केंद्रात नवं सरकार येवो अथवा राज्यात नवं सरकार येवो, पाठ्यपुस्तकांमध्ये बदल हा होतोच. आणि यापूर्वीही असे वाद निर्माण झालेत.
'इंडियन एक्स्प्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्राने त्यांच्या एका बातमीत लिहिलं होतं की, 2002-03 मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा एनडीए सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा नवीन पाठ्यपुस्तकांचा मसुदा तयार करण्यात आला होता.
या पुस्तकांमध्ये भारतातील मुस्लिम शासकांना क्रूर आक्रमणकर्ते म्हणून चित्रित करण्यात आलं होतं. तर भारतीय इतिहासाचा मध्ययुगीन काळ हा इस्लामिक वर्चस्वाचा अंधकारमय काळ म्हणून वर्णन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी या पुस्तकांवर टीका करण्यात आली होती.
पुढे 2004 मध्ये यूपीए सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी ही पाठ्यपुस्तकं अभ्यासक्रमातून काढून टाकली.
यूपीएच्या काळात काय घडलं होतं?
यूपीए सरकारने शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये त्यांच्यानुसार बदल केले. 2012 साली जवाहरलाल नेहरू आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांची अपमानास्पद मानली जाणारी व्यंगचित्र राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांमधून काढून टाकण्यात आली.
त्यानंतर शिक्षणतज्ज्ञांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आणि एनसीईआरटीचे सल्लागार योगेंद्र यादव आणि सुहास पळशीकर यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिला.
पण तेव्हा पेक्षा आजची परिस्थिती अधिक चिंताजनक असल्याचं दोन्ही शिक्षणतज्ज्ञांचं मत आहे.
सुहास पळशीकर म्हणतात, "आधीच्या मार्गदर्शकांना, लेखकांना काही प्रमाणात सूट होती. म्हणजे काँग्रेसचं सरकार असताना देखील पाठ्यपुस्तकात आणीबाणी आणि त्याच्या परिणामांची प्रकरणं ठेवण्यात आली होती. तज्ज्ञांच्या कामात थेट राजकीय हस्तक्षेप नव्हता."
दुसरीकडे योगेंद्र यादव 2012 मध्ये त्यांनी दिलेल्या राजीनाम्याविषयी सांगतात, "2011-12 साली यूपीएचं सरकार सत्तेवर होतं. पुस्तकात काढलेल्या व्यंगचित्रांची त्यांना अडचण होती. आणि ही पुस्तकं आम्ही त्यांना खूश करण्यासाठी नक्कीच लिहिली नव्हती. यावर एक समिती गठीत करण्यात आली, वाद झाला, आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं नाही. बरं, ही एक प्रक्रिया आहे, किमान त्याचं पालन तरी झालं. पण आता तर न सांगता, न कळवता, परवानगी न घेता, मतं जाणून न घेता सगळं सुरू आहे. माहिती नाही कोणाच्या सांगण्यावरून धडेच्या धडे वगळले जातायत."
"हे तर असं झालंय की, मूर्ती तर बनवली पण आता त्याचे भाग एकेक करून वेगवेगळे केले जातायत. पण एक दिवस असा येईल की, शिल्पकार म्हणेल की, सर तुमची मूर्ती आहे तुम्हाला हवं ते करा. फक्त खाली दिलेलं माझं नाव काढून टाका."
एनसीईआरटी आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा आराखडा
साधारणपणे कोणतंही सरकार सत्तेवर आलं की, आपल्या हिशोबाने राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करतं. राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या आराखड्यामुळे पाठ्यपुस्तकांची रचना करणं सोपं होतं. भारतात सध्या 2005 च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याचं पालन केलं जातंय.
एनसीईआरटीच्या माजी संचालकांचं काय म्हणणं आहे?
एनसीईआरटीचे माजी संचालक जे.एस. राजपूत या संपूर्ण वादावर आणि दोन्ही सल्लागारांच्या मागणीवर म्हणतात की, "पाठ्यपुस्तकांमध्ये बदल करण्याचा एनसीईआरटीला पूर्ण अधिकार आहे. पण सोबतच या विषयवार पुस्तकाचे लेखक आणि सल्लागारांचं मत घेणं आवश्यक होतं. त्यामुळे या दोन्ही सल्लागारांच्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. जर त्यांना विचारात न घेता एकापाठोपाठ एक मोठे बदल होत असतील तर त्यांना त्यांची नावं मागे घेण्याचा अधिकार आहे.
त्याचवेळी आणखीन एक माजी संचालक कृष्ण कुमार यांचंही असंच काहीसं म्हणणं आहे. या दोन्ही सल्लागारांचा या पाठ्यपुस्तकाशी जवळचा संबंध आहे. मात्र मागच्या एका वर्षांपासून सुरू असलेल्या बदलांमध्ये त्यांचं नावं कायम ठेवण्यामागे कोणतंही विशेष कारण नसल्याचं ते सांगतात.
