राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिसरात सार्वजनिक निधीतील १ कोटी ३७ लाख रुपये खर्चून वॉल कम्पाऊंड व अंतर्गत रस्ते बांधण्यात येणार आहे. त्याविरुद्ध नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी बुधवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राज्य शासनाचा सामान्य प्रशासन विभाग, मनपा आयुक्त व मनपा स्थायी समिती यांना नोटीस बजावून यावर ३ आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नोंदणीकृत संस्था नसल्यामुळे संघ परिसरातील विकासकामांवर करदात्यांचे पैसे खर्च करणे अवैध आहे. महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत असून अनेक सार्वजनिक योजना रखडल्या आहेत. असे असताना अनोंदणीकृत संघाच्या परिसरात एवढा मोठा खर्च करणे चुकीचे होईल असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
