केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'पेमेंट ऑफ वेजेस' अध्यादेशाला मंजूरी दिली आहे. या अध्यादेशामुळे कंपन्यांना आपल्या कर्मचा-यांना चेक किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पगार द्यावा लागणार आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील त्यांना हा नियम लागू होणार आहे. कर्मचा-यांनाही त्यांचा पगार हातात मिळणार नाही तर थेट खात्यात जमा होणार आहे. कॅशलेसच्या दिशेने हे महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
