नवी दिल्ली - 2002 च्या गुजरात दंगलीत राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या एसआयटीच्या अहवालाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना दिलेली क्लीन चिट कायम ठेवली. एसआयटीच्या क्लीन चिटला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाली आहे. 2002 च्या दंगलीमागील "मोठ्या कटाचा" तपास करण्यास नकार देताना न्यायालयाने काँग्रेसच्या दिवंगत नेत्या झाकिया जाफरी यांची याचिका फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देण्यासोबतच झाकियाच्या अपीलात योग्यता नसल्याचेही म्हटले आहे.
9 डिसेंबर 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणातील मॅरेथॉन सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला होता. 2002 च्या गुजरात दंगलीत गुलबर्ग हाउसिंग सोसायटी हत्याकांडात मारले गेलेले काँग्रेस आमदार एहसान जाफरी यांची विधवा झाकिया जाफरी यांनी SIT अहवालाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
एसआयटी आणि गुजरात सरकारचा निषेध
गोध्रा हत्याकांडानंतर जातीय दंगली भडकवण्याचा राज्याच्या उच्च अधिकार्‍यांचा कोणताही “मोठा कट” या अहवालात नाकारण्यात आला होता. 2017 मध्ये, गुजरात हायकोर्टाने SIT च्या क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधात केलेल्या निषेधाच्या तक्रारीला मॅजिस्ट्रेटने डिसमिस केल्याबद्दल झाकियाचे आव्हान फेटाळून लावले. त्याच वेळी, एसआयटी आणि गुजरात सरकारने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना या दंगलीप्रकरणी दिलेल्या क्लीन चिटविरोधातील याचिकेला विरोध केला.
दंगलीच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीने झाकिया जाफरी यांच्यावरील मोठ्या कटाचे आरोप फेटाळून लावले होते. एसआयटीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात एफआयआर किंवा आरोपपत्र नोंदवण्याचे कोणतेही कारण सापडले नाही. झाकियाच्या तक्रारीवरून कसून चौकशी करण्यात आली, मात्र कोणतेही साहित्य सापडले नाही. स्टिंगमधील मजकूरही न्यायालयाने फेटाळला होता.
आरोपींशी संगनमत केल्याचा आरोप
वास्तविक, झाकिया जाफरी यांनी एसआयटीवर आरोपींसोबत मिलीभगत असल्याचा आरोप केला होता. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आक्षेप घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या एसआयटीसाठी मिलीभगत हा कठोर शब्द असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हीच एसआयटी आहे ज्याने इतर प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करून आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्या कारवाईत अशी कोणतीही तक्रार आढळून आली नाही.
येथे, झाकिया जाफरी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, जेव्हा एसआयटीचा प्रश्न येतो तेव्हा आरोपींशी हातमिळवणीचे स्पष्ट पुरावे आहेत. राजकीय वर्गही मित्रपक्ष बनला आहे. एसआयटीने मुख्य कागदपत्रांची तपासणी केली नाही.
नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट दिली
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हे संपूर्ण प्रकरण 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी अहमदाबादच्या गुलबर्गा सोसायटीमध्ये झालेल्या दंगलीशी संबंधित आहे. येथील अपार्टमेंटमधील जाळपोळीत काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह 68 जणांचा मृत्यू झाला होता. एसआयटीने दंगलीचा तपास केला. तपासानंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्याला आग लागल्याने अहमदाबादसह गुजरातमधील अनेक शहरे आणि शहरांमध्ये दंगली उसळल्या, ज्यात 59 जणांना जिवंत जाळण्यात आले. हे लोक अयोध्येहून कारसेवा करून परतत होते.
2012 मध्ये दंगलीच्या दहा वर्षानंतर एसआयटीने तपास अहवाल दाखल केला होता. अहवालात नरेंद्र मोदींसह 64 जणांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. या अहवालाला याचिकेत आव्हान देण्यात आले असून दंगलीतील मोठ्या कटाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती, जी आता न्यायालयाने फेटाळली आहे.
