मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला असून निकाल देताना चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येईल असे म्हटले आहे. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित सामग्री पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हे POCSO कायदा किंवा IT कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला एक सल्ला देखील दिला आहे, ज्या अंतर्गत असे म्हटले आहे की चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा शब्द योग्य नाही, त्यामुळे सरकारने चाइल्ड पोर्नोग्राफीऐवजी बाल लैंगिक शोषण आणि शोषण सामग्री वापरण्यासाठी अध्यादेश जारी करावा. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पदरीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. खंडपीठाने देशभरातील न्यायालयांना चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा शब्द अजिबात वापरू नये असे निर्देश दिले.
दोन स्वयंसेवी संस्थांच्या याचिकेवर दिला 'सर्वोच्च' निर्णय
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हे प्रकरण चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे आणि डाउनलोड करण्याशी संबंधित प्रकरणामुळे समोर आले आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने 13 सप्टेंबर 2023 रोजी या प्रकरणात निर्णय दिला की चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही, परंतु जर ते कोणालाही दाखवले गेले तर तो गुन्हा मानला जाईल. मद्रास उच्च न्यायालयानेही असाच निर्णय देऊन आरोपींची सुटका केली.
एनजीओ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स आणि नवी दिल्लीस्थित एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 12 ऑगस्ट रोजी निर्णय राखून ठेवला होता, जो आज सुनावण्यात आला. या आदेशान्वये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, चाइल्ड पॉर्न डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा पॉक्सो कायदा आणि आयटी कायद्यानुसार गुन्हा मानला जाईल.
