सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO कायदा) च्या वाढत्या गैरवापराबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, वैवाहिक कलह आणि किशोरवयीन मुलांमधील संमतीने झालेल्या संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये या कायद्याचा गैरवापर होत आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने कायदेशीर तरतुदींबद्दल पुरुषांमध्ये जागरूकता पसरवण्याची गरज यावर भर दिला.
समाजात महिलांसाठी चांगले स्थान सुनिश्चित करण्यासाठी बलात्काराच्या दंडात्मक तरतुदी आणि POCSO कायद्याबद्दल लोकांना संवेदनशील करण्यासाठी निर्देश मागणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी सुरू होती.
न्यायालयाने आणखी काय म्हटले?
खंडपीठाने स्पष्टपणे म्हटले की, "आम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे: वैवाहिक कलह आणि किशोरवयीन मुलांमधील संमतीने झालेल्या संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये POCSO कायद्याचा गैरवापर होत आहे. कायदेशीर तरतुदींबद्दल आपण पुरुषांमध्ये जागरूकता पसरवली पाहिजे." न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली. काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांचे उत्तर दाखल न केल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली.
यापूर्वी नोटीस जारी
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील आबाद हर्षद पोंडा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकार, शिक्षण मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ (सीबीएफसी) यांना नोटीस बजावली होती. निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कार कायद्यातील बदलांबाबत सामान्य जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवणे महत्त्वाचे आहे, असा युक्तिवाद पोंडा यांनी केला.
याचिकेत काय मागणी करण्यात आली होती?
याचिकेत अनेक सुधारणा उपाययोजनांची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित दंडात्मक तरतुदी शिकवल्या जातील याची खात्री करण्याचे निर्देश शिक्षण मंत्रालयाला देणे समाविष्ट आहे. समाजात कायदेशीर आणि सामाजिक संवेदनशीलता वाढविण्यासाठी लिंग समानता, महिला आणि मुलींचे हक्क आणि सन्मानाने जगण्याचे स्वातंत्र्य यावर आधारित नैतिक शिक्षण शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट करावे, असेही याचिकेत सुचवण्यात आले आहे.
