राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील सतत वाढत असलेल्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या पॅनेलने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व शाळा, महाविद्यालये बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच पुढील आदेश येईपर्यंत ऑनलाइन वर्ग सुरू असल्याची चर्चा आहे. यासोबतच दिल्लीत अत्यावश्यक नसलेल्या ट्रकच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पन्नास टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगण्यात आले आहे. किंबहुना, प्रदूषणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने पुढील आदेश येईपर्यंत सर्व खासगी शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
५० टक्के लोकांना घरून काम करण्याची परवानगी द्यावी - व्यवस्थापन
काल रात्री कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटने वायू प्रदूषणाला तोंड देण्यासाठी अनेक सूचना दिल्या. यासोबतच 50 टक्के सरकारी अधिकाऱ्यांना 21 नोव्हेंबरपर्यंत घरून काम करण्याची मुभा द्यावी, असे आयोगाने म्हटले आहे. याशिवाय खासगी कार्यालयांनाही त्याचा अवलंब करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
21 नोव्हेंबरपर्यंत ट्रकच्या प्रवेशावर बंदी
21 नोव्हेंबरपर्यंत दिल्लीत ट्रकच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे, असेही आयोगाने म्हटले आहे. केवळ अत्यावश्यक वस्तूंच्या प्रवेशावर कोणतेही बंधन नाही. त्याचवेळी, याशिवाय रेल्वे, मेट्रो, विमानतळ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा/संरक्षण वगळता सर्व बांधकामांवर 21 नोव्हेंबरपर्यंत बंदी असेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आदल्या दिवशी दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता गंभीर श्रेणीत खाली आली होती, त्यानंतर दिल्ली सरकारने उत्तरेकडील राज्यांशी झालेल्या बैठकीत दिल्ली-एनसीआरमध्ये वर्क फ्रॉम होम धोरण लागू करण्याची सूचना केली. प्रदूषण. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषण प्रकरणावर सुनावणी करताना लॉकडाऊन लागू करण्याची सूचना केली होती.
