सामान्य जनतेला राहत देण्याच्या उद्देश्याने केंद्र सरकाराने स्पष्ट केले होते की हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये सर्व्हिस चार्ज देणे अनिवार्य नाही. हे संपूर्णपणे ग्राहकांवर अवलंबून आहे की त्यांना सर्व्हिस चार्ज द्यायचा आहे का नाही. कोणतीही कंपनी, हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ग्राहकांवर यासाठी दबाव टाकू शकतं नाही.
नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने यावर विरोध दर्शवला आहे. या निर्णयाविरुद्ध आपले पक्ष ठेवण्यासाठी कायदेशीर मदत घेण्याचे संकेतही दिले आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्रानुसार रेस्टॉरंट असोसिएशनतर्फे जारी व्यक्तव्यात म्हटले आहे की जर ग्राहकांना सर्व्हिस चार्ज देण्याची इच्छा नसेल तर त्यांनी रेस्टॉरंटमध्ये जेवू नये. यानंतर प्रकरण वाढत चालले आहे. वृत्तपत्राशी बोलताना असोसिएनशचे अध्यक्ष रियाज अमलानी यांनी सांगितले की रेस्टॉरंटच्या मेन्यूत स्पष्ट लिहिलेलं असतं की किती सर्व्हिस चार्ज लावण्यात येईल. आम्ही काही चुकीचे काम करत नाहीये. त्यांनी सांगितले की सर्व्हिस चार्जची रक्कम कर्मचार्‍यांमध्ये वाटली जाते.
अमलानीप्रमाणे आता अनेक रेस्टॉरंट आधीच ग्राहकांना विचारू शकतात की ते चार्ज देयला तयार आहे की नाही. आणि ग्राहकांनी नकार दिल्यास त्यांना सल्ला दिला जाऊ शकतो की अश्या जागी जेवा जिथे हा चार्ज लागत नसेल. असोसिएनशने स्पष्ट केले की रेस्टॉरंटद्वारे लावण्यात येणारा सर्व्हिस चार्ज उपभोक्ता कायद्यातंर्गत येतो, जोपर्यंत रेस्टॉरंटद्वारे ग्राहकांकडून अनुचित चार्ज वसूल केला जात नाही.
सरकारी सूत्रांप्रमाणे उपभोक्ता मंत्रालयाकडे तक्रार आली होती की काही हॉटेल आणि रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून जबरजस्तीने सर्व्हिस चार्जच्या नावावर पाच ते वीस टक्के पर्यंत वसूल करत आहे. उपभोक्ता संरक्षण कायद्यांतर्गत हे नियमांविरुद्ध आहे. म्हणून मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना सांगितले की या संदर्भात रेस्टॉरन्ट्सला सल्ला द्यावा.
सर्व्हिस टॅक्स आणि सर्व्हिस चार्ज यात लोकं गोंधळतात. सर्व्हिस टॅक्स सरकारच्या खात्यात जमा होतं, तर सर्व्हिस चार्ज मालकाच्या गल्ल्यात. उल्लेखनीय आहे की हे प्रावधान आधीपासून आहे की बिलमध्ये टॅक्सव्यतिरिक्त सर्व्हिस चार्ज जुळलेलं असल्यास ही ग्राहकावर अवलंबून आहे की त्याला हा चार्ज देयचा आहे की नाही, परंतू हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटने सर्व्हिस चार्ज देणे अनिवार्य केले आहे.
