मल्ल्याचे प्रकरण, ब्रिटनमधील प्रत्यार्पणाचे कायदे, त्याबाबत हिंदुस्थानातील स्थिती हा गुंतागुंतीचा आणि नाजूक विषय आहे हे खरेच. पण प्रश्न केंद्रातील सरकारच्या सध्याच्या हात वर करण्याच्या सवयीचा आहे. मागील काही काळापासून अनेक मुद्द्यांबाबत केंद्र सरकार उत्तर देताना ‘नन्नाचा पाढा’ वाचत आले आहे, असं म्हणत शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाबाबत सरकारने दिलेले उत्तर याच पाढय़ाची आणखी एक कडी आहे. उत्तर गैरसोयीचे किंवा राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे असले तर ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ हे धोरण कामचलाऊ आणि तात्पुरती पळवाट म्हणून ठीक असते. मात्र त्यातून सरकारची ‘घडी’ नीट नाही असे चित्र उभे राहते, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
करोना लॉकडाउन काळात स्थलांतर करताना मरण पावलेल्या मजुरांची संख्या असो, बेरोजगार झालेल्यांची आकडेवारी असो, नवीन रोजगार निर्मितीचा मुद्दा असो, शेतकरी आत्महत्येचा तपशील असो, प्रत्येक बाबतीत केंद्र सरकारने ‘माहिती नाही’, ‘नो डेटा अव्हेलेबल’ अशीच उत्तरे अलीकडे अगदी संसदेच्या सभागृहातही दिली आहेत. आता विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाबाबतही सरकार ‘माहिती नाही’ असेच सांगत आहे. म्हणजे विरोधकांनी एखादी माहिती मागितली की सरकार म्हणते, ‘नो डेटा ऍव्हेलेबल.’ न्यायालयाने तपशील मागितला तर सरकारी वकील ‘माहिती नाही’ म्हणून हात वर करतात. सरकार हा नन्नाचा पाढा किती वेळा आणि कशा कशा बाबतीत म्हणणार आहे?
उद्या कदाचित मल्ल्याचे प्रत्यार्पण होईलही, पण सरकारी वकिलांच्या आताच्या ‘नरो वा कुंजरोवा’चा अर्थ जनतेने काय घ्यायचा? एखाद्या अभिनेत्याच्या आत्महत्येबाबत, बॉलीवूडच्या ड्रग कनेक्शनबाबत आणि हाथरस बलात्कार प्रकरणामागे असलेल्या कथित षड्यंत्राबाबत खडान्खडा माहिती असल्याचा दावा सरकारी यंत्रणा करते. मात्र देशाचे हजारो कोटी बुडविणाऱ्या मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाच्या कार्यवाहीबाबत ‘माहिती नाही’ असे सांगते. आता ‘या सरकारचं नेमकं काय चाललंय?’ असा प्रश्न जर सामान्य जनतेच्या मनात आला तर त्यावरही सरकारचे उत्तर ‘माहिती नाही’ असेच असणार आहे काय?
विजय मल्ल्याचे ब्रिटनमधून प्रत्यार्पण झालेच असे एक वातावरण ज्यांनी निर्माण केले तेच कानावर हात ठेवू लागले तर कसे व्हायचे? मल्ल्याने सुमारे नऊ हजार कोटींचे कर्ज बुडवून देशाबाहेर पळ काढला. त्याचे ब्रिटनमधून प्रत्यार्पण करावे यासाठी केंद्र सरकारने ब्रिटनमध्ये दावा दाखल केला, त्यासंदर्भात तेथील न्यायालयात खटला सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत त्याच्या अनेक सुनावण्या झाल्या. ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाचा आदेशही दिला. तरी मल्ल्याची रवानगी हिंदुस्थानात करण्याबाबत कसलीच हालचाल अद्याप तरी दिसलेली नाही. ही सर्व कार्यवाही गुप्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसे असेलही, पण ती एवढी गोपनीय आहे की, हिंदुस्थानी सरकारी वकिलांनाही त्याची माहिती नाही.
मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाबाबत नेमके काय चाललेय माहीत नाही.’ सरकारी वकिलांची अडचण खरी असू शकते. परंतु प्रश्न एका ‘हाय प्रोफाईल’ केसचा आणि कर्जबुडव्याला देशात परत आणण्याचा आहे. त्यासाठी आतापर्यंत सरकारनेच जे ढोल पिटले, ज्या गर्जना केल्या त्याचा आहे. पण सरकारी वकीलच कानावर हात ठेवून या गर्जनांची ‘हवा’ काढू लागले आणि हवा भरून तयार असलेल्या श्रेयाच्या फुग्यांना टाचणी लावू लागले, तर कसे व्हायचे? मल्ल्याचे प्रकरण, ब्रिटनमधील प्रत्यार्पणाचे कायदे, त्याबाबत हिंदुस्थानातील स्थिती हा गुंतागुंतीचा आणि नाजूक विषय आहे हे खरेच. पण प्रश्न केंद्रातील सरकारच्या सध्याच्या हात वर करण्याच्या सवयीचा आहे.
